महेन्द्रनगर १८ साउन । भुमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग कञ्चनपुरले तिव्रताका साथ काम अघि बढाएको छ । आयोगको जिल्ला समितिको कार्यलयले भुमी समस्या समाधानका लागि तिव्रताका साथ काम गरिरहेको जनाएको छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वले सरकारले भुमी सम्बन्धी समस्याका लागि आयोग गठन गरेको थियो ।
२०७७ माघ २९ बाट काम सुरु गरेको आयोगको कार्यालय कञ्चनपुरले भुमिहिन तथा सुकुम्बासीबाट आवेदन संकलन गरि काम अघि बढाएको छ ।
लालपुर्जाका लागि परेका आवेदनको आवश्यक कागजात जाँच गरि कम्प्युटर सिस्टममा रजिष्ट्रर गर्ने काम भईरहेको आयोगको जिल्ला कार्यालयले जनाएको छ । हालसम्म दुई जार बढीको डाटा ईन्ट्री भईसकेको छ ।
भुमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगकी कञ्चनपुर अध्यक्ष कमला बोहराले आयोगले तिव्रताका साथ काम गरिरहेको बताईन् । उनका अनुसार आयोगले पुर्जा वितरण सम्बन्धी मालपोत कार्यालयको श्रेस्ता, त्यस सम्बन्धी विगतका आयोगले गरेका निर्णय, नक्सा र फिल्ड बुकको अध्ययनको भईरहेको छ । बेलौरी र बेलाडाँडीबाट फिल्ड बुक प्राप्त भएको र अन्य स्थानीय तहबाट पनि माग गरिएको उनले बताईन् ।
अव्यस्थीत बसोबास, दलित भुमीहिन, भुमिहिन सुकुम्बासी र अघिल्ला आयोगले पुर्जा वितरण गर्दा पक्रिया नपुगेका स्थानीयबाट आवेदन माग गरेको थियो । पुर्जाका लागि जिल्ला समितिमा ७१ हजार एक सय १५ आवेदन परेका छन् । जसमा दलित भुमिहिन भुमिहिन सुकुम्बासी(अनुसुचि–३) मा ४ हजार दुई सय ६५, अव्यवस्थीत बसोबासी(अनुसची–४) मा ६० हजार नौ सय २६ र पुरोना पुर्जाको काम बाँकी रहेका(अनुसुचि–२) बमोजिम छ हजार चार सय २४ आवेदन परेका छन् । जिल्ला समितिले यस अघिका आयोगले वितरण गरेको सेतो पुर्जाको मालपोत श्रेता, फिल्ड बुक, आयोगले गरेका निर्णय र नक्सा भिडाउने काम गरिरहेको अध्यक्ष बोहराको भनाई छ । सबै वितरण मिलेमा जग्गाको लालपुर्जा वितरण कार्य सुरु गरिने छ ।
‘आयोगको कञ्चनपुर कार्यालयले कामलाई तिव्रताका साथ अघि बढाएको छ, विवरण ईन्ट्रीसँगै पुरानो आयोगले गरेका अधुरो पुर्जा वितरणको अध्ययन गरिरहेका छौँ ।’ अध्यक्ष बोहराले भनिन् ‘आयोगको काममा कुनै अवरोध नभएमा अबको छ महिना भित्रमा लालपुर्जा वितरणको काम सुरु गर्छौँ, तर सरकार परिर्वतन भएपछि आयोग खारेज हुने हल्लाले स्थानीय चिन्तित भएका छन्, उहाँहरु दैनिक कार्यालयमा समेत यसबारे बुझ्न आईरहनु भएको छ ।’ उनले अगाडी थपिन वषौँपछि भुमी सम्बन्धी समस्या समाधानको काम अघि बढेको छ, हामीले जनशक्ती अभावका बाबजुद पनि चाँडो भन्दा चाँडो पुर्जा वितरण गर्ने उद्देश्यसहित काम गरिरहेका छौँ । यहि आयोग निरन्तर काम गर्न पाएमा चाँडै भुमिहिन जग्गाका मालिक बन्ने उनको भनाई छ ।
त्यस्तै आयोगका विज्ञ सदस्य एंवम गुनासो सुनावाई समिति संयोजक किशोर कुमार लिम्बुले पनि चाँडो भन्दा चाँडो पुर्जा वितरण गर्ने गरि आयोगले काम गरिरहेको बताए । तर सरकार परिर्वतन भएसँगै आयोगलाई पनि खारेज गर्न हल्लापछि भने आफुहरु दोधारमा परेको उनले बताए । ‘हामी चाँडै पुर्जा वितरण गर्ने तयारीका साथ काम गरिरहेको छौँ ।’ उनले भने ‘तर सरकार परिर्वतनपछि आयोगले निरन्तरता दिने की नदीने चर्चा भईरहेको छ, यदी सरकारले आयोगलाई निरन्तरता दिन चाहेन भने अहिलेसम्म भएका कामको उपलब्धी खेर जान्छ, त्यसैले काम गर्ने विषय दोधार पनि भएको छ ।’ उनले अगाडी थपे ‘यस अघि सेतो पुर्जा पाएकालाई लालपुर्जा वितरण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ, आयोगको काममा अवरोध भएन भने छ महिना भित्रबाटै पुर्जा वितरणको काम सुरु गर्ने लक्ष्य छ ।’
अनुसुचि २ अनुसार परेको निवेदनमा अघिल्लो आयोगबाट पुर्जा पाएको तर १० वर्षसम जग्गा कारोबार रोक्का भएकाहरुको पनि निवेदन परेको उनको भनाई छ ।
अनुसुचि २ अनुसार ६ हजार ४ सय २४ आवेदन परेकोमा मालपोत कार्यालयबाट भने २ हजार ८ सय ४० जनाको मात्रै श्रेस्ता कायम भएको पाईएको आयोगका विज्ञ सदस्य लिम्बुले बताए । उनका दुई अनुसुचि २ अनुसार परेका निवेदनको आवश्यक कागजातसहित श्रेस्ता, नक्सा, फिल्ड बुक र पुरोना आयोगको निणर्यलाई मिलेमा दावि विरोध पश्चात लालपुर्जा वितरणको काम सुरु गरिनेछ । अनुसुचि ३ र ४ को हकमा स्थानीय तहले जग्जा जाँचपास गरि पठाएपछि पुर्जा वितरणको काम अघि बढाईनेछ । विभिन्न समस्याका बाबजुद पनि आयोगको कामलाई निरन्तरता दिएको उनले बताए । अहिले आयोगलाई विशेष गरि कर्मचारी अभाव देखिएको छ ।
आयोगले जिल्ला समितिको कार्यालयलाई ८ कर्मचारी दरवन्दी तोके पनि अहिले ३ जना कर्मचारीको मात्रै परिपुर्ती भएको छ । आयोगलाई मालपोत अधिकृत सहितका कर्मचारीको अभाव छ । कर्मचारी अभावका कारण कम्युटर डाटा ईन्ट्री, नक्सा चेकजाँच लगायका काम प्रभावित बनेको आयोगको कार्यालयले जनाएको छ ।
