धनगढी, कैलाली। हरेक विपद् तथा आपत्कालीन अवस्थामा महिलाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने गरेको र महिला नेतृत्वले थप सक्रियता बढाउनु पर्नेमा सरोकारवालाहरूको जोड छ ।
केएर नेपाल र निड्स नेपालद्वारा संयुक्त रूपमा सञ्चालित कोभिड प्रतिकार्य तथा पुनर्लाभ परियोजना अन्तर्गत बुधबार सुदूरपश्चिमको धनगढीमा आयोजित “विपद् तथा आपत्कालीन अवस्थामा महिला नेतृत्वको शक्ति” विषयक संवाद कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले महिला नेतृत्वको क्षमता विकास र सक्रियतामा जोड दिनु भएको हो ।
संघीय, प्रदेश, स्थानीय सरकार, नेपाल नगरपालिका सँघ, पालिका उपप्रमुखहरु, गैरसरकारी संस्था, समुदायमा आधारित सँघसस्थाहरु, मानवीय सहायता तथा विकास साझेदारका प्रतिनिधिहरू समावेश गरी कार्यक्रमले विपद जोखिम न्युनीकरण, मानवीय सहायताका प्रक्रियाहरुको स्थानीयकरण लगायत नीतिगत प्रावधानहरू सहित विपद जोखिम व्यवस्थापनमा महिला तथा किशोरीहरूको नेतृत्व किन सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरामा सरोकारवाला सबै पक्षहरुको विचार तथा सुझाव सहित समिक्षात्मक सन्देशहरू ल्याउनका लागि सँवाद कार्यक्रमको आयोजना गरिएको कार्यक्रम सँयोजक केशव मलाशीले जानकारी दिनुभयो।
संवाद कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री माननीय पूर्णा जोशी, नेपाल नगरपालिका संघ सुदूरपश्चिम प्रदेश उपसंयोजक एवं गोदावरी नगरपालिकाका उपप्रमुख रत्ना कडायत, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्पर्क व्यक्ति रिना चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार चित्राङ्ग थापा र महिला मानवीय सहयोग तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण मञ्चका सदस्य–सचिव शक्ति गुरुङ पाँच जना प्यानलिष्टहरू रहनु भएको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री माननीय पूर्णा जोशीले विपद् तथा आपत्कालीन अवस्थामा पूर्व तयारी, प्रतिकार्य र उद्धारका सवालमा प्रदेश सरकार सक्रिय रहेको बताउनु भयो ।
कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको महामारी, बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद्, ठुला दुर्घटना, असहज परिस्थितिमा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूको आपत्कालीन अवस्थालाई मनन गरेर उद्धार, व्यवस्थापन तथा उपचार सेवाका लागि प्रदेश सरकारले कार्य गर्दै आएको मन्त्री जोशीको भनाइ छ ।
त्यस्तै, आमनागरिकहरुलाई विपद् तथा आपत्कालीन अवस्थामा जनचेतना, सूचना तथा तथ्याङ्कलाई द्रुतगतिमा तर सत्य तथ्य र एक द्वार प्रणाली मार्फत सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गरी आम नागरिक समक्ष पु¥याउन प्रदेश सरकारले योजना बनाइ रहेको र विभिन्न सञ्चारमाध्यममा क्रियाशील महिला सञ्चारकर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गर्दै कार्यक्रम गरिरहेको मन्त्री जोशीले सुनाउनु भयो ।
कार्यक्रममा विपद् पूर्व तयारी सञ्जालका कार्यवाहक अध्यक्ष डा. राजु थापा मुख्य प्रस्तुतिकर्ताको रूपमा रहनु भएको थियो ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल जुम माध्यमबाट कार्यक्रममा जोडिनु भएको थियो ।
कार्यक्रममा नेपालमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा महिला तथा किशोरीहरूको नेतृत्व र मानवीय सहायताका प्रयासहरू (नीति, योजना र कार्यक्रमहरू) को मुख्य मुद्दाहरू स्थानीयकरण प्रक्रियाहरू सहित समेट्ने विचारका लागि प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो ।
टिप्पणी वक्ता तथा प्रस्तुतिकर्ताले गरेको प्रस्तुतिमा सहभागीहरूले आफ्ना अनुभव, टिप्पणी र सुझाव तथा जिज्ञासा राख्नु भएको थियो भने प्यानालिष्टहरूले मुख्य टिप्पणी वक्ता तथा प्रस्तुतिकर्ता र कार्यक्रमका सहभागीहरूले औँल्याएका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्दै आफ्ना विचारहरू र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको थियो ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण, मानवीय सहायता, महिला र किशोरी वर्गको नेतृत्वको सम्बन्धी राम्रो अनुभव भएका प्रसिद्ध सञ्चारकर्मी निर्मला शर्माले संवाद कार्यक्रमको सहजीकरण गर्नुभएको छ ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता निड्स नेपालका अध्यक्ष अञ्जु जोशी भट्टले गर्नु भएको थियो । निड्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक भवराज रेग्मीले कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्दै कार्यक्रमको उद्देश्य तथा विषयवस्तुमाथि प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा केएर नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक रेचल वोल्फले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो । उक्त कार्यक्रमको व्यवस्थापन, संयोजन तथा सहजीकरण परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक केशव कुमार मलाशीले गर्नुभएको थियो।
उक्त संवाद कार्यक्रममा विशेष गरी, महिला अधिकार र समतामूलक लाभ बाँडफाँड, नेतृत्व र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका पहलहरूमा सहभागिता र विपद् जोखिम न्यूनीकरणको स्थानीयकरण प्रक्रिया सम्बन्धी प्रमुख नीतिगत प्रावधानहरूलाई प्रमुख प्राथमिकता, स्थानीयकरण प्रक्रिया सहित विपद् जोखिम न्यूनीकरण योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनमा महिला र किशोरीहरूले सामना गर्ने सवाल र चुनौतीहरू पहिचान तथा स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय स्तरका सरोकारवालाहरूद्वारा विपद् जोखिम न्यूनीकरण स्थानीयकरण प्रक्रिया सहितमा हुने अवरोधहरू र चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न भावी कार्यदिशा पहिल्याइएको छ ।
महिला तथा बालबालिकाहरूलाई केन्द्रमा राखेर संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय संघसंस्थाहरूसँगको साझेदारीमा आवश्यक गति, मात्रा र गुणस्तरका साथ समन्वयात्मक रूपमा नेपालमा प्राकृतिक तथा मानव सृजित विपद्को सामनाका लागि सहयोग गर्न केएर नेपाल प्रतिबद्ध रहेको छ ।
केएर नेपालले लुम्बिनी प्रदेशको तराई क्षेत्र र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पश्चिमी भागमा मानवीय सहयोग साझेदारी प्रवर्द्न मञ्चको परिकल्पना गरेको छ ।
जुन आपत्कालीन पूर्व तयारी योजना र क्षमता अभिवृद्धि विकास मार्फत स्थानीय साझेदारहरूसँगको साझेदारीमा मानवीय सहयोगका लागि समन्वयात्मक र प्रभावकारी प्रयासहरूमा विशेष गरी आपत्कालीन अवस्थामा लैङ्गिकताको अवधारणमा केन्द्रित छ ।
प्रारम्भिक पाइलटिङ गतिविधि, अवस्था तथा प्रमाणहरूले, स्थानीय साझेदारहरूको क्षमता अभिवृद्धि र स्रोतहरू निर्माण गरी स्थानीय विपद् तथा जोखिम प्रतिकार्यमा संलग्न हुने यो मञ्च महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको छ ।
त्यस्तै, मानवीय सहयोग साझेदारी प्रवर्द्धन मञ्चले लैङ्गिक र अन्तर सम्बन्धित समस्याहरूलाई कसरी न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भनेर सल्लाह सुझाव दिएको छ ।
साथै, मानवीय सहायता सँगै प्रतिकार्यका क्रियाकलापलाई लैङ्गिक उत्तरदायी बनाउनको लागि वकालत गर्ने र यसका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न नेतृत्व विकासमा ध्यान दिने विषयवस्तु समेत कार्यक्रममा उठेको छ ।
कार्यक्रमको अन्तमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र मानवीय प्रयासहरूमा महिला नेतृत्वलाई प्रवर्द्धन गर्न एक घोषणापत्र समेत जारी गरिएको छ ।
मानवीय सहयोग साझेदारी प्रवर्द्धन मञ्चको तर्फबाट बल बहादुर सिलाधरले घोषणा पत्र वाचन गर्नु भएको थियो । संवाद कार्यक्रममा सहभागी सबैले उक्त घोषणा पत्रमा हस्ताक्षर गरी ऐक्यबद्धता जनाउनु भएको छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा महिला नेतृत्व
धनगढी घोषणा–पत्र, २०७८
मानवीय सहयोग साझेदारी मञ्चका साझेदार संस्थाहरूको संयुक्त प्रयासमा मिति २०७८ साल चैत्र ९ गते बुधबारका दिन कैलाली जिल्लाको धनगढीमा आयोजना गरिएको “आपत्कालीन अवस्थामा महिला नेतृत्वको शक्ति” विषयक संवाद कार्यक्रमका सहभागीहरू,
नेपाल प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक प्रकोपका कारण सृजित विपद्बाट उच्च जोखिमको अवस्थामा रहेको हामी सबैलाई ज्ञात नै छ ।
हरेक वर्ष बाढी पहिरो, आगलागी, हिमताल विस्फोट, चट्याङ्ग, हावाहुरी जस्ता बहुप्रकोपहरुबाट नेपाल जोखिममा रहेको छ । त्यसै गरी कमजोर भौगोलिक अवस्था र जटिल भौगर्भिक अवस्थाका कारण भूकम्पीय जोखिम पनि उच्च रहेको छ ।
यस्ता विपद्जन्य प्रकोपहरूको व्यवस्थापन गर्न दैविप्रकोप उद्धार ऐन, २०३९ लाई विस्थापन गर्दै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ नेपालमा प्रचलित ऐनको रूपमा रहेको छ । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएपश्चात् जारी भएको उक्त ऐनले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि तिनै तहका सरोकारवाला निकायहरूको सहभागिता र जिम्मेवारीलाई स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ, र समावेशी विपद् जोखिम व्यवस्थापनको अवधारणालाई आत्मसाथ गरिएको छ ।
तर नीतिको कार्यान्वयनमा महिला नेतृत्वको उल्लेख्य सहभागिता देखिँदैन । यस कुरालाई मध्यनजर गर्दै तिनै तहका सरकारका सबै संरचनाहरूमा महिलाको उल्लेख्य सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि विद्यमान कानुनी प्रावधानलाई पुनरावलोकन र आवश्यक संशोधन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्न हामी सहभागीहरूले तपशीलका बुँदाहरू समेटी यो घोषणा–पत्र जारी गरेका छौँ ।
१. संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा रहेका विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति तथा उपसमितिहरूमा महिलाको उल्लेख्य सहभागिता सुनिश्चित गर्ने गराउने,
२. विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरूमा महिलाहरूको अर्थपूर्ण सहभागितालाई केन्द्रमा राखेर कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
३. विपद्को उच्च जोखिममा रहेका महिलाहरूको विपद् प्रतिकार्य तथा समानुकूलन सम्बन्धी क्षमता बढाउन आवश्यक योजना तर्जुमा र बजेट विनियोजन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
४. विपद् जोखिमले महिलाहरूमा पार्ने भिन्न प्रभावको उचित तवरबाट लेखाजोखा गरी अति संकटासन्न अवस्थामा रहेका महिलाहरूको समस्या र आवश्यकताको समाधानका लागि उचित पहल गर्ने गराउने,
५. सम्भावित विपद्बाट हुने क्षतिलाई सम्बोधन गर्न लैङ्गिक मैत्री जोखिम हस्तान्तरण (जीवन बिमा, कृषि वाली बिमा, पशु बिमा आदि) नीति तथा कार्यक्रमहरु तयार गर्ने र महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने गराउने,
६. खण्डीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन, लैङ्गिक उत्तरदायी संकटासन्नता तथा क्षमताको विश्लेषण गर्ने लैङ्गिक मैत्री समावेशी विपद् पूर्व तयारी र प्रतिकार्य योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक सचेतना तथा क्षमता विकास गर्ने गराउने,
७. पूर्व सूचना प्रणालीबाट प्रवाह हुने सूचनाको स्रोतमा विपद्बाट संकटासन्नतामा रहेका महिलाहरूको पहुँच बढाउन आवश्यक नीति र पूर्वाधार विकास गर्ने गराउने,
८. विपद् प्रतिकार्यका लागि आवश्यक स्वयम् सेवक छनौट र परिचालन गर्दा महिला सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने गराउने,
९. महिला अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संघ, संस्था तथा सञ्जालहरूलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि क्षमता विकास गरी स्वः परिचालन हुन उत्प्रेरित गर्ने गराउने,
१०. स्थानीय ज्ञान, सिपको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरी दिगो विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापनका लागि महिलाहरूलाई अधिकतम परिचालन गर्ने गराउने ।
