महेन्द्रनगर । कैलालीको धनगढीमा विपद् व्यवस्थापन विषयमा छलफल गरिएको छ। छलफलमा सहभागीहरुले विपद् व्यवस्थापनमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको सवालमा बहस गरेका थिए। आइतबार धनगढीमा सम्पन्न लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरण उत्तरदायी प्रकोप योजना र प्रतिक्रिया परामर्श बैठकमा सहभागीहरुले विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी हरेक तहमा संस्थागत संरचनाको निर्माण गर्नु पर्नेमा जोड दिएका हुन्।
विपद् व्यवस्थापनमा महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, भूमिहिन गरिवीको रेखामुनि रहेका परिवार, एकल महिलाका परिवार, पिछडिएको क्षेत्र लगायतका लागि नेतृत्वको सुनिश्चिता सहित संस्थागत संरचनाको निर्माण लगायत विषयमा छलफल भएको हो।
कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका प्रशासकीय अधिकृत शिवराज जोशीले जिल्लाको विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्यबारे प्रकाश पार्दै कैलाली जिल्ला बाढीको उच्च जोखिम रहेको र आश्रय स्थलको अभावले पनि बाढी प्रभावितहरुको उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा राख्न चुनौती भइरहेको बताए।
‘आफूहरुसँग सिमित स्रोतसाधन र जनशक्ति भएकाले पनि विपद्का बेला खोज तथा उद्धार गर्न समस्या हुने गरेको छ।’
अधिवक्ता झंकरबहादुर कुँवरले लैंगिक समावेशी दृष्टिकोण विपद् तथा मानवीयता सम्बन्धी स्थानीय नीति तथा कानून, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकी सम्पर्क व्यक्ति रीना चौधरीले लैंगिक समानता, अपांगता तथा समाजिक समावेशीकरण तथा नेपालको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा शहरी र भूकम्प पूर्व तयारी एंव प्रतिकार्य क्षमता सुदृढीकरण परियाजनाबारे आशिष शर्माले प्रकाश पारेका थिए। अधिवक्ता रेणु प्रधान श्रेष्ठले कार्यक्रमको सहजीकरण गरेकी थिइन्।
