काठमाडौं । मुलुकले तिर्नुपर्ने कुल सार्वजनिक ऋणको दायित्व इतिहासमै पहिलो पटक ३० खर्ब रुपियाँ नाघेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को असोज मसान्तसम्मको मासिक प्रतिवेदन अनुसार कुल सार्वजनिक ऋणको दायित्व ३० खर्ब नौ अर्ब ११ करोड ६६ लाख रुपियाँ पुगेको हो।
मुलुकको कुल ऋणलाई राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को जनसङ्ख्या (दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८) सँग तुलना गर्दा अहिले प्रत्येक नेपाली नागरिकको टाउकोमा औसत एक लाख तीन हजार १८० रुपियाँ बराबरको ऋणभार पर्न आउँछ।
कुल ऋण दायित्वमध्ये वैदेशिक ऋण मात्रै १५ खर्ब ९८ अर्ब ८० करोड रुपियाँ रहेको छ, जुन कुल ऋणको ५३ दशमलव १३ प्रतिशत हुन आउँछ। त्यस्तै कुल ऋणको ४५ दशमलव ५९ प्रतिशत अर्थात् १४ खर्ब १० अर्ब ३१ करोड रुपियाँ आन्तरिक ऋण दायित्व रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना अर्थात् असोज मसान्तसम्म मात्रै थप एक खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड रुपियाँ ऋण थपिएको छ। जसमध्ये सरकारले एक खर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण र २३ अर्ब ३२ करोड रुपियाँ बाह्य ऋण परिचालन गरिसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले कुल छ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपियाँ ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
ऋण उठाउनेसँगै सरकारले भुक्तानी प्रक्रियालाई पनि निरन्तरता दिइरहेको छ। असोजसम्म मात्रै करिब ९९ अर्ब रुपियाँ ऋण दायित्व भुक्तानी गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। जसमध्ये आन्तरिक ऋणबापत ८२ अर्ब ७४ करोड रुपियाँ भुक्तान भएको छ। यस अन्तर्गत साँवाबापत ६५ अर्ब १० करोड र ब्याजबापत १७ अर्ब ६३ करोड रुपियाँ भुक्तानी भएको छ। वैदेशिक ऋणबापत पछिल्ला तीन महिनामा १६ अर्ब १३ करोड रुपियाँ भुक्तानी गरिएको छ, जसमा १२ अर्ब ६४ करोड साँवा र तीन अर्ब ४९ करोड ब्याज भुक्तानी भएको विवरण छ। चालु वर्ष सरकारले चार खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपियाँ ऋण भुक्तानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
नेपालको कुल ऋण दायित्व अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा भने ४५ दशमलव ५९ प्रतिशत पुगेको छ। जसमध्ये बाह्य ऋण अर्थतन्त्रको तुलनामा २४ दशमलव २२ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण दायित्व २१ दशमलव ३७ प्रतिशत रहेको छ। ऋणबापत सरकारले तीन महिनामा गरेको भुक्तानी अर्थतन्त्रको आधारमा भने १ दशमलव ५० प्रतिशत हुन आउँछ।
