काठमाडौं । नेपाल टेलिभिजन (एनटीभी) को स्याटलाइट ब्यान्डविथ खरिद प्रक्रियाको छानबिन गर्न सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले गठन गरेको समितिको कानुनी आधार, कार्यादेश (टीओआर) र प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। मन्त्रालयबाहिरका व्यक्तिहरू राखिएको उक्त समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइसकिएको छ।
प्राप्त विवरण अनुसार सञ्चार मन्त्रालयले २०८३ जेठ २१ गते डा. आभाष मास्केको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा उमेश रुपाखेती, टिकाराम कार्की र नवीनकुमार मिश्र सदस्य रहेका थिए। तर, समिति गठन गर्दा कुनै ऐन, नियम वा कानुनी व्यवस्थाको आधार उल्लेख नगरिएको र व्यक्तिहरूको बयान लिने अधिकार समेत प्रदान नगरिएको आरोप छ।
सञ्चार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री सचिवालयको निर्देशनमा मन्त्रालयका कर्मचारी नराखी बाहिरी व्यक्तिहरू समावेश गरी समिति बनाइएको थियो। जेठ २० गते मन्त्रालयमा टिप्पणी उठाइएको र भोलिपल्ट जेठ २१ गते मन्त्री तिमिल्सिनाले समिति गठनको निर्णय गरेका थिए।
सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई बयानमा बोलाउने पत्रसमेत समितिको नभई मन्त्रीको लेटरप्याडमा काटिएको पाइएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री सचिवालयले अख्तियारका अधिकारीहरूलाई बोलाएर मुद्दा चलाउन दबाब दिएको र अख्तियारले पर्याप्त आधार नरहेको जनाएपछि यो समिति गठन गरिएको दाबी गरिएको छ।
