काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्ति प्रक्रियामाथि गम्भीर कानुनी प्रश्न उठेको छ। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले निर्धारण गरेको प्रक्रिया विपरीत सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले सिफारिस समिति गठनदेखि सदस्य नियुक्तिसम्मका निर्णय गरेको आरोप प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूले लगाएका छन्।
ऐनको दफा ५ अनुसार प्राधिकरणमा अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्तिका लागि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले विज्ञसहितको समिति गठन गर्ने र समितिको सिफारिसमा अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्ति गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर, मन्त्रिपरिषद्को अधिकार मन्त्रीस्तरबाट प्रयोग गरी समिति गठन गरिएको र सदस्यहरूको नियुक्ति पनि मन्त्रीस्तरबाटै गरिएको दाबी गरिएको छ।
यसैगरी, नियुक्ति प्रक्रियाको समयलाई लिएर पनि विवाद उब्जिएको छ। असार २४ गते बेलुका ५:४५ बजेसम्म अध्यक्ष पदका उम्मेदवारहरूको अन्तर्वार्ता चलिरहेको समयमा सोही दिन दिउँसो नै मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिइसकेको थियो। असार २९ गते अर्जुन घिमिरेलाई असार २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार अध्यक्ष नियुक्त गरिएको सूचना जारी गरिएपछि अन्तर्वार्ता सम्पन्न हुनुअघि नै नियुक्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याइएको आरोप उठेको हो।
सञ्चार मन्त्री तिमिल्सिनाले भने नेपाल सरकार भन्नाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय पनि मानिने र विगतका अभ्यासका आधारमा निर्णय गरिएको दाबी गर्दै आएका छन्। नियुक्ति प्रक्रियामा कानुनी र प्रशासनिक मापदण्ड मिचिएको भन्दै यो विषय अहिले कानुनी परीक्षणको घेरामा परेको छ।
