काठमाडौं । नेपाल र भारतबीचको सीमा नदी महाकालीमा निर्माण हुने बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाउने विषयमा चार वर्षपछि द्विपक्षीय छलफल हुने भएको छ। आगामी सेप्टेम्बरमा बस्ने भारत–नेपाल जलस्रोतसम्बन्धी संयुक्त समिति (जेसीडब्लूआर) र जलस्रोतसम्बन्धी संयुक्त स्थायी प्राविधिक समिति (जेएसटीसीडब्लूआर) को बैठकमा यस विषयलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा समावेश गरिएको छ।
बैठकका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले एजेन्डा तय गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारलाई पठाइसकेको छ। सेप्टेम्बर पहिलो साता बैठक बस्ने गरी पत्राचार भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुशीलचन्द्र आचार्यले जानकारी दिए। यसअघि ५ र ६ असोज २०७९ मा सो बैठक बसेको थियो।
आगामी बैठकमा पञ्चेश्वरको संशोधित डीपीआरका साथै कोशी र गण्डक आयोजना, सीमापार बाढी तथा डुबान व्यवस्थापन, दोधारा–चाँदनी सिँचाइ आयोजना, नेपाल सीमासम्मको लिंक नहर, टनकपुर महेन्द्रनगर लिंक सडक, र नदी नियन्त्रण तथा आन्तरिक जलमार्ग विकास जस्ता विषयमा छलफल हुनेछ।
संयुक्त विज्ञ समूहमा नेपालले पेस गरेको टिप्पणीमा विद्युत् उत्पादनको लाभ दुवै देशले समान रूपमा पाउने भए पनि सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण र पानी उपयोगबाट भारतले बढी लाभ पाउने भएकाले लगानीको ३० प्रतिशत भाग नेपाल र ७० प्रतिशत भारतले बेहोर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। ५ हजार ४० मेगावाट क्षमताको यो आयोजना कार्यान्वयनका लागि ३१५ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गर्ने योजना छ।
२०५२ मा भएको महाकाली सन्धिपछि ६ महिनाभित्र डीपीआर टुंग्याउने भनिए पनि पानी बाँडफाँट, लगानी मोडेल र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावका कारण ३० वर्षदेखि आयोजना अल्झिँदै आएको छ। गत जुनमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको भारत भ्रमण र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका सहयोगीहरूको तत्परतापछि भारतीय पक्ष यसपटक सकारात्मक देखिएको छ।
