काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्साल अहिले देशका विभिन्न विकास आयोजना अवलोकनको दौडधुपमा छन्। आयोजनाहरूलाई तीव्रता दिन जोडबल गरिरहेका लम्सालका कतिपय घोषणा र कडा निर्देशनहरू अहिले चर्चामा छन्।
साउन २२ गते आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र रुपन्देही-१ को रोहिणी पुगेका लम्सालले गाउँब्लकका २७१ जना स्थानीयलाई लालपूर्जा वितरण गर्दै असोज महिनाभर मन्त्रालयको काम रोहिणीमै बसेर चलाउने र अर्को वर्षदेखि रोहिणीमा डुबान नै नहुने दाबी गरे। तर उनको यो घोषणा व्यावहारिक रूपमा कत्तिको सम्भव होला भन्ने प्रश्न उठेको छ।
साउन २३ गते सालझण्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडकको अनुगमनमा निस्किएका लम्सालले बाँकी रहेको १ सय ४० किलोमिटर सडकको यसै वर्ष ठेक्का अघि बढाएर आगामी वर्षभित्रै सम्पूर्ण सडक कालोपत्रे गरिसक्ने दाबी गरे। कुल ११ अर्ब रुपियाँ लागत पुगेको र हालसम्म ४६.५ प्रतिशत मात्रै काम सकिएको यो सडकमा पर्याप्त बजेट अभाव भइरहेका बेला लम्सालले अर्को वर्ष जसरी पनि काम सकिने दाबी दोहोर्याएका हुन्।
यस्तै, साउन २४ गते गुल्मी अस्पतालको भवन अनुगमनका क्रममा पाँच वर्षसम्म भवन अलपत्र पारेको भन्दै लम्सालले ‘स्वच्छन्द–बानियाँ जेभी’सँगको ठेक्का आजै तोड्न र नयाँ प्रक्रियामा लैजान कडा निर्देशन दिए। २५ करोड ९५ लाख रुपियाँ लागतको उक्त भवनको ९२ प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिए पनि ढिलासुस्ती सह्य नहुने उनको भनाइ थियो।
ठेक्का तोड्ने मन्त्रीको निर्देशनप्रति स्थानीयले भने निर्माण व्यवसायी अदालत जाँदा बाँकी काम थप अलपत्र पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यस्तै, सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक वृत्तमा पनि अध्ययन र विज्ञको परामर्शपछि मात्रै सम्भव हुने विषयमा बोल्न सुझाव दिइएको छ।
