काठमाडौं । नेपाल सरकारका विभिन्न सरकारी निकायमा कार्यरत अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूले आफ्नो वृत्तिविकास र रोजगारीको सुनिश्चितताका लागि सरकारसमक्ष विभिन्न माग तथा सुझाव पेस गरेका छन्।
करार कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि गठित सरकारी अध्ययन समितिलाई उनीहरूले संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार ३२ गतेको निर्णय कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कर्मचारीहरूले आफ्ना धारणा स्पष्ट पारेका हुन्।
मागपत्रमा सम्पूर्ण अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको रोजगारीको पूर्ण सुनिश्चितता हुनुपर्ने र कार्यरत पदको सुरु तलब स्केल, प्रोत्साहन भत्ता तथा महङ्गी भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ। साथै, अदालतबाट २०७०/१०/०९ र २०८२/०५/०२ मा भएका आदेशहरूको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
यसैगरी, सबै कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्ने, निजामती कर्मचारी अस्पतालमा उपचार सुविधा दिनुपर्ने र अवकाशका क्रममा निजामती कर्मचारी सरह उपदान दिएर स-सम्मान बिदा गर्नुपर्ने सुझाव समेटिएको छ। उनीहरूले वार्षिक रूपमा करार सम्झौता नवीकरण गरिनुपर्ने विषयलाई पनि जोड दिएका छन्।
