प्रधानमन्त्री देउवाले चिनियाँका लिउलाई भने -ऋण होइन, अनुदान मात्र स्विकार्छौं

महेन्द्रनगर । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ नभएकाले नेपालले चीनबाट ऋण नभई अनुदान मात्र स्वीकार गर्न चाहेको बताएकाआइतबार बेलुका बालुवाटारमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी ९ सीपीसी का विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओसँगको संवादका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

‘नेपालको अर्थतन्त्र अहिले सुदृढ अवस्थामा छैन । अहिले ऋण दिने अवस्थामा हामी छैनौं । नेपाललाई अनुदान चाहिएको छ,’ उक्त संवादमा सहभागी कुटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री देउवालाई उद्धृत गर्दै भने ।

प्रधानमन्त्री देउवाले चिनियाँ पक्षसँग यसअघि पनि नेपालले ऋणभन्दा पनि सहुलियत ऋण र अनुदानमात्र स्वीकार गर्न सक्ने बताएका थिए ।

चैतको दोस्रो साता चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका क्रममा देउवाले चिनियाँ पक्षलाई उक्त सन्देश दिएका हुन् ।

दक्षिण एसियाको अर्को मुलुक श्रीलंका ऋणकै कारण आर्थिक संकटमा परेपछि नेपालमा पनि चर्को ब्याजदरमा ऋण लिन हुन्न भन्ने बहस सुरु भएको छ । चीनले श्रीलंकामा हम्बनटोटा बन्दरगाह निर्माणका लागि ऋण दिएको थियो । तर श्रीलंकाले चीनलाई ऋण तिर्न नसकेपछि उक्त बन्दरगाह ९९ वर्षका लागि आफ्नो अधीनमा लिइसकेको छ ।

नेपालले थप ऋण लिँदा अर्थतन्त्रमा समस्या हुने भएकाले अनुदानमात्र चाहन्छौं भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री देउवाले राखेको भट्टराईको भनाइ थियो । चीनले नेपाललाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ ९बीआरआई० मार्फत सहयोग गर्न चाहेको छ । नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

त्यसयता नेपालमा बीआरआईमार्फत कुनै पनि योजना अघि बढ्न सकेको छैन । नेपालले सुरुआतमा ३५ आयोजनाको सूची चीनलाई पठाएको र त्यसलाई पछि एक अंकमा झार्नका लागि चीनबाट सुझाव आएपछि ९ परियोजनामा सीमित गरिएको थियो ।

तर त्यस विषयमा अहिले नेपाल सरकारका कुनै पनि निकायले आधिकारिक रुपमा पुष्टि गरेका छैनन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले बीआरआईका सम्बन्धमा गृहकार्य भइरहेको मात्र जनाएको छ । चैतमा चीनका विदेशमन्त्री वाङले नेपालको भ्रमण गर्दा बीआरआईको कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने भनिएको थियो ।

तर नेपाली पक्षबाट अनुदान नलिने र ऋण लिन नसक्ने जानकारी दिएपछि उक्त सम्झौता अघि बढ्न सकेन । चिनियाँ पक्षले भने बीआरआईमार्फत नेपाललाई अनुदान दिँदा विश्वका अन्य मुलुकलाई पनि त्यही सुविधा दिनुपर्ने समस्या रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

साथै, प्रधानमन्त्री देउवा र चिनियाँ नेता लिउबीच २०७६ असोज २५ र २६ मा चीनका राष्ट्रपति तथा सीपीसीका महासचिव सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा पनि कुराकानी भएको थियो ।

कुटनीतिज्ञ भट्टराईकाअनुसार उक्त अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवा र चिनियाँ नेता लिउले दुई मुलुकबीच भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजानेबारे प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उक्त अवसरमा भएका २० वटा सम्झौताहरूमध्ये छेन्दुमा नेपालको महावाणिज्य दूतावास खोल्ने, सगरमाथाको उचाइ संयुक्त रुपमा नाप्ने विषयमा काम भएको छ ।

तर आपसी कानुनी सहायता, सीमा व्यवस्थापन प्रणालीलगायत विषयमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । साथै, त्यसबेला रेल पूर्वाधार निर्माणमा गर्ने भनिएको सम्भाव्यता अध्ययन पनि ढिलो गतिमा अघि बढिरहेको छ ।

ताजा समाचार

हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज