प्रमुख सचेतक लेखकका प्रमुख एजेण्डा सुक्खा बन्दरगाह र महाकाली करिडोर सरकारको नीति तथा कार्यक्रमा समेटियो

महेन्द्रनगर । सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सुदूरपश्चिमका दुई ठूला विकासे योजना दोधारा चादँनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माण र महाकाली करिडोर समेटिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएपछि यी योजना चाँडै निर्माण हुनेमा आशा पलाएको छ । विसं २०६४ मा कञ्चनपुरको दोधारा चादँनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण प्रस्ताव भए पनि हालै सरकारले उक्त योजनाको प्रभाव मूल्याङ्कन ‘इआइए’ प्रतिवेदन प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो । कञ्चनपुर–३ बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सुक्खा बन्दरगाह निर्माण मुख्य चुनावी एजेण्डा बनाएका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ििपन अढाई महिनाअघि सुक्खा बन्दरगाह निर्माणस्थलको निरीक्षण गर्दै प्रक्रिया अघि बढ्ने आश्वासन दिएका थिए । योसँगै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरेपछि यहाँका निजी क्षेत्रका व्यवसायीका साथै स्थानीय हर्षित छन् । सरकारले शुक्रबार घोषणा गरेको आगामी वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं ६० मा तीन वर्षभित्र दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरिने उल्लेख छ । महाकाली करिडोर निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिने विषय बुँदा नं ७५ मा उल्लेख छ । दोधारा चाँदनी नगरपालिका–१, २ र ३ मा पर्ने मायापुरी र गौरीशङ्कर मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा निर्माण बन्दरगाह निर्माण हुनेछ । एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकीसहित सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भारतले निर्माण गरिदिने गरी प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । सरकारले ‘इआइए’ स्वीकृत गरेसँगै भारतमार्फत हुने अन्तरराष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणका लागि बन्दरगाह निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको हो । सरकारले उक्त प्रक्रिया अघि बढाउन चालु आवमा रु एक अर्ब बजेटसमेत विनियोजन गरेको थियो ।
गौरीशङ्कर साुमदायिक वनको एक सय १७  हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये ६३ हेक्टर जग्गा आयोजनाको तयारी कार्य सुरु गर्न मन्त्रीस्तरबाट स्वीकृत भएको हो । सुक्खा बन्दरगाहका लागि दुई सामुदायिक वनको दुई सय ८० बिघा जमिन प्रस्तावित छ । भारतले सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरिदिने विषय अघि बढेको छ । ‘एमओयु’ समझदारीमा हस्ताक्षरका लागि दुई देशबाट पहल भइरहेको छ । सुक्खा बन्दरगाहको ‘डिपिआर’ अहिले भारतले बनाइरहेको छ । त्यसैगरी कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको तिङ्करसम्म पुग्ने महाकाली करिडोर निर्माण भइरहेको छ । वनका रूख कटानलगायतका सरकारी प्रक्रियागत उल्झनले ढिलाइ भएको करिडोर अन्तर्गत पर्ने रूख कटान आदेश दिन सरकारले पहल गरिसकेको छ । नेपाल–भारत र चीनसित जोड्ने तथा त्रिदेशीय नाकाका रुपमा विकास गर्ने अवधारणाका साथ अघि बढेको करिडोरको ६० प्रतिशत ट्र्याक खुलेको छ । महाकाली करिडोर दार्चुला तिङ्कर सडक योजनाका प्रमुख लक्ष्मण जोशीले करिडोरको काम द्रुत गतिमा अघि बढेको जानकारी दिए ।

ताजा समाचार