काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट स्वीकृति पाएसँगै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधान २०२० (१९ औँ संशोधन) औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ। डा. विशालकुमार भण्डारी नेतृत्वको तदर्थ समितिले तयार पारेको उक्त संशोधित विधानले संस्थामा दीर्घकालदेखि कायम रहेका संरचनात्मक तथा नीतिगत व्यवस्थामा व्यापक फेरबदल गरेको छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार रेडक्रसलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिमुक्त बनाउन कुनै पनि दलका क्रियाशील सदस्य, भ्रातृ संगठनका पदाधिकारी वा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न रोक लगाइएको छ। पदमा बहाल रहँदा राजनीतिक प्रचारप्रसारमा संलग्न भएमा तत्काल निलम्बन गरिने कडा नियम बनाइएको छ।
त्यस्तै, ३५ सदस्यीय रहेको केन्द्रीय समितिलाई घटाएर १५ सदस्यीय बनाइएको छ भने प्रदेश र पालिका समिति १३-१३ सदस्यीय हुनेछन्। ‘एक व्यक्ति एक पद’ को नीति लागू गर्दै माथिल्लो तहमा कार्यकाल पूरा गरिसकेका व्यक्तिलाई समान वा तल्लो तहको चुनाव लड्न निषेध गरिएको छ।
संशोधित विधानले कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्दै दुई कार्यकालपछि अनिवार्य ‘लैङ्गिक परिक्रमा’ (Gender Rotation) को व्यवस्था गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (IFRC) को ढाँचा अनुसार पदाधिकारीको कार्यकाल ४ वर्ष कायम गरिएको छ भने नीति महाधिवेशन भएको ६ महिनापछि मात्रै निर्वाचन हुनेछ। यसैगरी, विपन्न, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र युवालाई सदस्यता शुल्कमा छुट दिने तथा विगतको मनोनीत सदस्य र निवृत्त अध्यक्ष रहने व्यवस्था खारेज गरी सरकारी प्रतिनिधिलाई केवल पर्यवेक्षकका रूपमा मात्र राखिने प्रावधान समेटिएको छ।
