काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थप सक्रिय र उत्तरदायी बनाउन ऐन संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको दफावार छलफलमा बोल्दै उनले सार्वजनिक संस्थान र केन्द्रीय बैंकलाई थप प्रभावकारी बनाउन कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए।
नेपालजस्तो अर्थतन्त्रमा वित्तीय नीति (फिस्कल पोलिसी) र मौद्रिक नीति (मोनिटरी पोलिसी) एकअर्काका परिपूरक भएकाले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबिच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य रहेकोमा उनले जोड दिए। “नेपालमा वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति एउटै रथका दुई पाङ्ग्राजस्तै हुन्,” उनले भने, “अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय नीति सञ्चालन गर्छ भने राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति हेर्छ, त्यसैले दुवै निकायबिच सहकार्य हुनुपर्छ।”
नेपालले भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर कायम राखेकाले राष्ट्र बैंक पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्ने अवस्थामा नरहेको उनले स्पष्ट पारे। मौद्रिक अर्थशास्त्रको ‘इम्पोसिबल ट्रिनिटी’ को अवधारणा उद्धृत गर्दै उनले स्थिर विनिमय दर, स्वतन्त्र पुँजी प्रवाह र पूर्ण स्वतन्त्र मौद्रिक नीति तीनैवटा एकैपटक सम्भव नहुने बताए।
छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले राष्ट्र बैंकमा तीन जना डेपुटी गभर्नर आवश्यक नदेखिएको बताउँदै दुई जना नै पर्याप्त हुने धारणा व्यक्त गरे। कार्यकारी निर्देशक (इडी) हरूको छुट्टै संरचना रहेकाले थप डेपुटी गभर्नर आवश्यक नपर्ने उनको भनाइ छ।
यस्तै, सञ्चालक समितिमा कम्तीमा सात सदस्य रहने प्रस्ताव उपयुक्त रहेको उल्लेख गर्दै उनले आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्त, कानुन, र गणित जस्ता विविध क्षेत्रका विज्ञहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थामा काम गरेका व्यक्तिलाई सञ्चालकमा ल्याउँदा ‘कार्यकारी तह’ को परिभाषा स्पष्ट बनाउनुपर्ने उनले सुझाव दिए।
