काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पछिल्लो तीन महिनामा विभिन्न अदालतबाट प्राप्त १५२ थान मुद्दाको लिखित जवाफ पेस गरेको छ। कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको चौमासिक प्रतिवेदनमा यो विवरण समावेश छ।
प्रतिवेदन अनुसार सर्वोच्च, उच्च तथा जिल्ला अदालतबाट म्याद प्राप्त भएका १५२ मुद्दामा लिखित जवाफ, पुनरावेदन पत्र र प्रतिउत्तर पत्र तयार गरी सम्बन्धित अदालतमा पठाइएको हो। यी सबै मुद्दा प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, मुख्य सचिव तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएका थिए। चौमासिक प्रतिवेदन भनिए पनि यसमा वैशाख, जेठ र असार तीन महिनाको मात्र प्रगति विवरण छ।
सोही अवधिमा हेलो सरकार पोर्टलमा दर्ता भएका १६ हजार २७२ गुनासो फछ्र्यौट भएका छन्। पुराना र नयाँ गरी जम्मा ३२ हजार ६७ गुनासा समाधान गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मस्यौदाका लागि सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशमा परामर्श गरी सुझाव संकलन गरिएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको विषय पनि प्रतिवेदनमा छ।
प्रतिवेदन अनुसार २०८३ वैशाख १ देखि असार मसान्तसम्म मन्त्रिपरिषद्का २१ वटा बैठक बसेका छन् भने कुल ३८४ वटा निर्णय भएका छन्।
