धनगढी । उपभोक्ताको न्यायमा सहज पहुँच पुर्याउन प्रदेशस्तरमा छिटोभन्दा छिटो उपभोक्ता अदालत खोल्नुपर्ने माग सरोकारवालाले गरेका छन्। शनिबार धनगढीमा आयोजित ‘उपभोक्ता हित संरक्षणको अवस्था तथा उपभोक्ता अदालतको आवश्यकता’ विषयक अन्तरक्रियाका सहभागीले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
कार्यक्रममा उपभोक्ता हित संरक्षणकर्मी धनपति ढुङ्गेलले अदालती शुल्क छुट र संक्षिप्त कार्यविधिबाट मुद्दा फछ्र्योट हुने भएकाले प्रदेशस्तरमा उपभोक्ता अदालत छिटो स्थापना हुनुपर्ने बताए। अधिवक्ता शृङ्गऋषि काफ्लेले २०७८ चैत ८ को सर्वोच्च अदालतको आदेश र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार २०८१ चैत २ मा स्थापित काठमाडौँको उपभोक्ता अदालतमा ६० भन्दा बढी मुद्दा पुगिसकेको र अधिकांशले न्याय पाएको जानकारी दिए।
बार एसोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सिद्धराज ओझाले सुदूरपश्चिमको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र कैलाली र कञ्चनपुरमा उपभोक्ता अदालत तथा पहाडी जिल्लामा उपभोक्ता इजलास खोल्नुपर्ने बताए। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका उपसचिव मानबहादुर कार्कीले अदालतसँगै उपभोक्तालाई अधिकारप्रति सचेत गराउनुपर्नेमा जोड दिए।
कैलाली जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भुवनसिंह थापाले संविधान र सर्वोच्चको आदेश अनुसार उपभोक्ता अदालत खुल्ने बताउँदै अनुसन्धान अधिकारी र सरकारी वकिललाई उपभोक्ता अधिकारबारे ज्ञान दिनुपर्ने स्पष्ट पारे। इजलास अधिकृत दिवानीराम लुहारले उपभोक्ता अदालत खुलेमा सामान्य अदालतको कार्यबोझ घट्ने र छिटो न्याय मिल्ने बताए।
कार्यक्रममा खाद्य, औषधि र सवारीसाधनलाई पनि यसको अधिकार क्षेत्रभित्र राख्नुपर्ने र जनस्वास्थ्यमा खेलबाड गर्नेलाई सरकारवादी फौजदारी मुद्दा चलाउनुपर्ने आवाज उठेको थियो। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव वसन्त गौतमले सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत खोल्ने सरकारी नीतिले उत्साह थपेको बताए।
