काठमाडौं । सरकारले नेपाल शिक्षक महासंघको विधान संशोधन गरी यसको नेतृत्व चयन प्रक्रियामा व्यापक फेरबदल गर्ने भएको छ। शिक्षकहरूसँग सम्बन्धित राजनीतिक ट्रेड युनियनहरू खारेज भए तापनि महासंघ शिक्षा ऐनमै व्यवस्था भएको संस्था रहेकाले सरकारले यसको नेतृत्व चयन विधि बदल्न अग्रसरता लिएको हो।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले शुक्रबार शिक्षा मन्त्रालयमा सञ्चार माध्यमका सम्पादक तथा न्युजरुम नेतृत्वकर्ताहरूसँगको अनौपचारिक छलफलका क्रममा महासंघको विधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए।
मन्त्री पोखरेलका अनुसार हालको व्यवस्था अनुसार आम शिक्षकहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता नहुने र सीमित संघ–संगठनहरूले मात्र अध्यक्ष लगायतका पद बाँडफाँड गर्ने परिपाटी रहेकाले यो कदम चालिएको हो। छलफलमा मन्त्री पोखरेलले भने, “केही संगठनले तोकेका प्रतिनिधिले मात्र नेतृत्व गर्ने हुँदा कुनै संगठनमा आबद्ध नभएका शिक्षकको प्रतिनिधित्व नभएको गुनासो आयो। अब देशभरका सम्पूर्ण शिक्षकले प्रत्यक्ष रूपमा नेतृत्व चुन्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।”
शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर न्यौपानेको कार्यकाल सकिन लागेकाले त्यसपछि बन्ने नयाँ व्यवस्था अनुसार सबै शिक्षकले नेतृत्व छान्न पाउने गरी विधान संशोधन गरिने मन्त्री पोखरेलले स्पष्ट पारे।
अर्को प्रसङ्गमा, महासंघका अध्यक्षले भदौदेखि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए तापनि मन्त्री पोखरेलले त्यस्तो अवस्था नदेखिएको बताए। सरकारले शिक्षा विधेयक मार्फत महासंघ, विद्यालय कर्मचारी तथा राहत शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गरी कानुन बनाउने तयारी गरिरहेको पनि उनले प्रस्ट पारे।
