काठमाडौ । सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै नागरिकको घरदैलोमै पुर्याउने उद्देश्यले सुरु गरेको ‘सरकारी कुरियर’ सेवा अहिले देशका ६० जिल्लामा विस्तार भएको छ । हुलाक सेवा विभागले परम्परागत स्वरूपलाई सुधार्दै राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), र शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायतका महत्त्वपूर्ण कागजातहरू सिधै घरमै पुर्याउने कार्यलाई तीव्रता दिएको हो । विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पँगेनीका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा केही जिल्लाहरूबाट असहयोग र व्यावहारिक चुनौतीहरू देखिए पनि अहिले अधिकांश स्थानमा यो सेवा प्रभावकारी बन्दै गएको छ । तल्लो तहसम्मै संयन्त्र परिचालन गरिएकाले नागरिकहरू आफ्ना सरकारी कागजात लिन कार्यालयमै धाउनुपर्ने बाध्यता क्रमशः घट्दै गएको विभागको दाबी छ ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म २८ हजार १६९ वटा राहदानी सम्बन्धित जिल्लासम्म ढुवानी भइसकेका छन्, जसमध्ये १ हजार ६३५ वटा राहदानी सेवाग्राहीको घरमै पुगेर वितरण गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा राहदानीको आवेदन दिने बेलैमा सेवाग्राहीको सटीक ठेगाना सङ्कलन गर्न थालिएकाले यो वितरण प्रक्रिया थप सहज र व्यवस्थित बनेको हो । यातायात सेवातर्फ पनि हुलाक प्रणालीको प्रयोग उत्साहजनक रूपमा विस्तार भइरहेको छ । गत जेठ ८ गतेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार ४ लाख ७० हजार ८८१ वटा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धित यातायात कार्यालयहरूमा पठाइसकिएको छ भने ६७१ वटा लाइसेन्स सिधै नागरिकको घरमै पुर्याइएको छ ।
सरकारी कागजात वितरणमा मात्र सीमित नरही हुलाक विभागले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग समेत रणनीतिक सहकार्य बढाएको छ । हालसम्म २६० वटा शैक्षिक प्रमाणपत्र हुलाकमार्फत वितरण भइसकेका छन् भने राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँगको सहकार्यमा सुर्खेत, बाँके र काठमाडौँबाट ४८८ वटा प्रयोगशाला नमूना (स्याम्पल) सफलतापूर्वक ढुवानी गरिएको छ । विभागले सेवाको दायरा थप फराकिलो बनाउन नेपाल टेलिकमसँग सिमकार्ड घरमै पुर्याउने विषयमा र नेपाल खुला विश्वविद्यालयसँग शैक्षिक प्रमाणपत्र ढुवानीबारे छलफल गरिरहेको छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँग प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिका तथा प्रमाणपत्र ढुवानी कार्य सुरु भइसकेको छ भने राष्ट्रिय स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सूचना केन्द्रसँग डाँक ढुवानीसम्बन्धी सम्झौताको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइसकेको छ ।
आन्तरिक सुधारसँगै विभागले अब निजी क्षेत्रका सामग्रीहरू ढुवानी गर्ने र हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँग छलफल गरी अन्तर्राष्ट्रिय कुरियर सेवालाई थप देशहरूमा विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको छ । सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद सेवा प्रणालीलाई डिजिटल र आधुनिक बनाउन राहदानी विभाग र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग प्रणाली अन्तरआबद्धता (सिस्टम इन्टिग्रेशन) को पहल भइरहेको छ भने ‘पोस्टल इन्टरनल ट्र्याकिङ सिस्टम’ (पिट्स) मा पोस्टल कोड स्तरोन्नतिको कार्य पनि अघि बढाइएको छ । परम्परागत हुलाक सेवालाई आधुनिक सरकारी सेवा वितरण प्रणालीका रूपमा रूपान्तरण गर्ने सरकारको यो प्रयास सकारात्मक र प्रशासनिक सुलभताको गतिलो सङ्केत हो । यो सेवा अझै प्रारम्भिक चरणमै रहेकाले आगामी दिनमा यसको गति, पारदर्शिता र विश्वसनीयतामा थप सुधार गर्दै देशैभरि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती र आवश्यकता दुवै देखिन्छ ।
