काठमाडौं । डडेल्धुराको पश्चिमी क्षेत्र तथा भारतसँग सीमा जोडिएको भागेश्वर गाउँपालिकाका दुर्गम बस्तीहरूमा भइरहेको विद्युतीकरणको काम तीन वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ अन्तर्गत पर्ने चुडी, बल्काण्डे, पत्रम र काँडेललगायतका बस्तीहरूमा विद्युत् विस्तारको कार्य रोकिएपछि स्थानीय बासिन्दा अझै पनि अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका छन्। विद्युत् लाइन विस्तारको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीले केही स्थानमा पोल गाड्ने, तार तान्ने र आवश्यक सामग्री गाउँसम्म पुर्याए पनि त्यसपछि काम ठप्प पारेको छ। गाउँका विभिन्न ठाउँमा विद्युतीय तारका गुजुल्टा, पोल र अन्य सामग्रीहरू अलपत्र र खुला रूपमा छोडिएका कारण गाउँमा दुर्घटनाको जोखिमसमेत निकै बढेको स्थानीयले बताएका छन्।
स्थानीय लोकेन्द्र ठकुराठीका अनुसार विद्युत् विस्तारको काममा खटिएका मजदुरहरूले लामो समयदेखि पारिश्रमिकसमेत पाउन सकेका छैनन्। पोल गाड्ने र तार तान्ने काम भए पनि गाउँमा बिजुली नबल्दा सुरुमा उत्साहित भएका स्थानीयहरू अहिले पूर्ण रूपमा निराश बनेका छन्। स्थानीय बासिन्दाले अलपत्र काम सम्पन्न गर्न, मजदुरहरूको ज्याला भुक्तानी गराउन र असुरक्षित रूपमा फ्याँकिएका सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकाय, ठेकेदार कम्पनी तथा गाउँपालिकासँग पटक–पटक माग राख्दै आएका छन्। तर, लामो समय बितिसक्दा पनि स्थानीयको यो आवाजको कतैबाट सुनुवाइ नभएको गुनासो उनीहरूको छ।
यस विषयमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष हेमराज चटौतले ‘उज्यालो भागेश्वर अभियान’ अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा करिब ९० लाख रुपियाँको ठेक्का सम्झौता गरी यो काम सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो। निर्माण कम्पनीले आफूले पाएको रकम बराबरको काम गरिसकेको दाबी गरे पनि गाउँमा विद्युत् सेवा भने सञ्चालन हुन सकेको छैन। अध्यक्ष चटौतका अनुसार त्यसबेला गरिएको काम गुणस्तरहीन भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दासमेत परेको र हालसम्म त्यसको अन्तिम टुङ्गो लाग्न नसकेको बुझिएको छ।
उता नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका इन्जिनियर उज्वल खनालले भने डडेल्धुरा जिल्लाभरिको विद्युतीकरणका लागि कुल ६ करोड रुपियाँ बराबरको ठेक्का सम्झौता गरिएको बताउनुभयो। केन्द्रीय कार्यालयले आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने र निर्माण कम्पनीसँग ज्यालादारीमा सम्झौता गरी काम अघि बढाइएको भए पनि समयमै तार, ट्रान्सफर्मर र पोल उपलब्ध हुन नसक्दा काम रोकिएको उहाँको भनाइ छ। सुरुको सम्झौताअनुसार २०८१ चैत मसान्तभित्रै सम्पन्न हुनुपर्ने यो योजनाको म्याद अब २०८३ असार २५ गतेसम्मका लागि थप गरिएको छ।
इन्जिनियर खनालका अनुसार अब योजना सम्पन्न गर्न ३७ किलोमिटर तार, २७ वटा ट्रान्सफर्मर, तथा विभिन्न साइजका करिब ४६७ वटा पोल आवश्यक पर्नेछ। यी सामग्री उपलब्ध भएपछि मात्रै निर्माण कम्पनीलाई काम सक्न ६ महिनाको समय दिन सकिने तर हालसम्म ट्रान्सफर्मर कहिले आइपुग्छ भन्ने निश्चित नभएको उहाँले बताउनुभयो। साथै, वडा नम्बर १ र २ मा पहिले गरिएको काममा अख्तियारमा मुद्दा परेका कारण अहिले दोहोरो काम हुने अवस्था सिर्जना भई कानुनी र प्राविधिक प्रक्रिया झनै जटिल बनेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
