भीमदत्तमा थारु जातीको भलमन्सा–बडघर परम्पराले पायो कानुनी मान्यता, कार्यविधि २०८३ पारित

प्रकाशित मिति:


महेन्द्रनगर । भीमदत्त नगरपालिकाले थारु समुदायको परम्परागत नेतृत्व प्रणाली भलमन्सा–बडघरलाई संस्थागत गर्दै कानुनी मान्यता प्रदान गरेको छ । नगरपालिकाले ‘भलमन्सा तथा बडघर सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ पारित गरेसँगै समुदायमा पुस्तौंदेखि चलिआएको परम्परागत नेतृत्व प्रणाली अब स्थानीय सरकारको कानुनी व्यवस्थाभित्र सञ्चालन हुने भएको हो ।

भीमदत्त नगरपालिकाका नगरप्रमुख पदम बोगटीका अनुसार कार्यविधि पारित भएसँगै भलमन्सा–बडघर प्रणालीलाई संरक्षण, प्रवद्र्धन र व्यवस्थित सञ्चालन गर्न कानुनी आधार तयार भएको छ ।

राना थारु समुदायको स्थानीय संस्कृति, परम्परा र सामाजिक व्यवस्थापनको अभ्यासलाई सम्मान गर्दै नगरपालिकाले ऐतिहासिक निर्णय गरेको उनले बताए ।

भीमदत्त नगरपालिका–१९ का वडाध्यक्ष जगु राम चौधरी थारुले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मागलाई नगरपालिकाले सम्बोधन गरेको बताए । ‘थारु समुदायको पहिचान, संस्कृति र परम्परागत बडघर–भलमन्सा को चलनको संरक्षणका लागि यो एकदमै स्वागतयोग्य निर्णय हो ।’ उनले भने ‘लामो समयदेखि हामीले उठाउँदै आएको मागलाई नगरपालिकाले सम्बोधन गरेको छ । यस निर्णयले बडघर–भलमन्सा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्नेछ ।’ उनले अगाडी भने ‘यो ऐतिहासिक निर्णयका लागि नगरप्रमुख पदम बोगटी, नगर कार्यपालिका तथा सम्पूर्ण नगरसभाप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।’

यस्तै थारु समुदायका अगुवा बेद चौधरीले नगरपालिकाको उक्त निर्णयको स्वागत गर्दै कार्यविधि कार्यान्वयनसँगै थारु समुदायको मौलिक परम्परा संरक्षण हुनुका साथै स्थानीय तह र समुदायबीचको समन्वय अझ मजबुत हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

‘कञ्चनपुरका केही पालिकाहरुमा यो कार्यविधि लागु भइसकेको अवस्था थियो । हाम्रो भीमदत्त नगरपालिकामा कार्यविधि बनेको थिएन ।’ उनले भने ‘अहिले बडघर–भलमन्सा सम्बन्धि कार्यविधि पारित भएको छ यो हाम्रो समुदायको लागि खुशीको खबर हो ।’ उनले अगाडी भने ‘स्थानिय सरकारबाट कानुनी मान्यता पाएपछि अब बडघर–भलमन्सा सम्बन्धि कार्यसम्पादन गर्न थप सहज हुने विश्वास लिएको छु ।’

कार्यविधिले बडघर तथा भलमन्साको छनोट, अधिकार, जिम्मेवारी, आचारसंहिता तथा सञ्चालन प्रक्रियालाई समेत व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

स्थानीय तहबाट परम्परागत संस्थालाई कानुनी मान्यता दिने यो निर्णयले थारु समुदायको पहिचान जोगाउनुका साथै परम्परागत नेतृत्व प्रणालीलाई स्थानीय शासनसँग जोड्दै सामाजिक सद्भाव र विकासमा थप योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

ताजा समाचार