काठमाडौं । सरकारले करार कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि नयाँ र कडा मापदण्ड लागू गरेको छ। संघीय मामिला मन्त्रालयको नयाँ नियमअनुसार अब पेन्सन वा उपदान खाइरहेका अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरू करार सेवामा बस्न पाउने छैनन्। उनीहरूलाई साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने गरी सधन्यवाद बिदाइ गरिनेछ।
अब सरकारी कार्यालयहरूले सिधै नयाँ व्यक्तिलाई करारमा भर्ना गर्न पनि पाउने छैनन्। दरबन्दी कटौतीमा परेका हालका करार कर्मचारीहरूलाई ‘पुल’ मा राखिनेछ र कार्यालयहरूलाई कर्मचारी आवश्यक परेमा सोही ‘पुल’ बाट मात्रै पूर्ति गर्नुपर्नेछ।
यस्तै, मर्जर वा खारेजीमा परेका निकायका लागि हालकै करार कर्मचारीबाट न्यूनतम जनशक्ति छानिनेछ। करार कर्मचारीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन र सेवा-सुविधाबारे थप मापदण्ड बनाउन मन्त्रालयले एक महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने जनाएको छ।
