धनगढी । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको वार्षिक बजेट पारित हुन सकेको छैन। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिएको थियो।
एमाले बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री शाहले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को साथ खोज्नुभएको थियो। तर, नेकपाले समेत बजेट यथास्थितिमा पारित गर्न नसकिने अडान लिएपछि सरकार थप सङ्कटमा परेको हो। सरकार स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा परेपछि आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीले गत असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको रु ३७ अर्ब बराबरको बजेट पारित हुन नसकेको हो।
बजेट फेल भएसँगै आज (शुक्रवार) देखि प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरूमा बजेट शून्यता (होलिडे) को अवस्था सिर्जना भएको छ। बजेट पारित नभएका कारण प्रदेश सरकारले कुनै पनि सरकारी खर्च गर्न नपाउने कानुनी जटिलता खडा भएको छ।
यद्यपि, प्रदेश सरकारले राजस्व सङ्कलनका लागि भने विशेष कानुनी व्यवस्था गरेकाले पूर्ण बजेट शून्यताको अवस्था भने नरहेको जनाएको छ। प्रदेश सरकारले यसअघि नै ‘सामयिक राजस्व सङ्कलन ऐन, २०८१’ लागू गरिसकेकाले कर तथा राजस्व उठाउन भने अवरोध नहुने आर्थिक मामिला मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
मन्त्रालयका उपसचिव धनबहादुर रोकायाका अनुसार विशेष परिस्थितिका लागि उक्त ऐन पहिल्यै ल्याइएकाले अघिल्लै व्यवस्था र दररेटअनुसार आजैदेखि राजस्व सङ्कलन कार्य सुचारु हुनेछ। ऐनको दफा ३ को उपदफा १ मा विशेष परिस्थिति सिर्जना हुनुअघि कायम रहेको दरअनुसार नै राजस्व सङ्कलन कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने व्यवस्था छ। सोही कानुनी आधारमा राजस्व सङ्कलन जारी राख्न आर्थिक मामिला मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्ने तयारी गरेको छ।
