धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रदेशसभाबाट पारित नभए पनि प्रदेशमा राजस्व सङ्कलन कार्य नरोकिने भएको छ। प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै राजस्व सङ्कलनलाई निरन्तरता दिइने स्पष्ट पारेको हो।
बजेटसँगै प्रस्तुत भएको आर्थिक विधेयक–२०८३ प्रदेशसभामा विचाराधीन रहेको र पारित गर्ने समयसीमा बिहीबार सकिएपछि राजस्व सङ्कलनका विषयमा अन्योल उत्पन्न भएको थियो। सोही अन्योल चिर्न मन्त्रालयले कानुनी बाटो रोजेको हो।
मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ, “उक्त विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भई प्रमाणीकरण वा थप व्यवस्था नभएसम्मका लागि आजैका मितिदेखि राजस्व सङ्कलनसम्बन्धी कार्य सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामयिक राजस्व सङ्कलनसम्बन्धी ऐन, २०८१ को दफा ३ को व्यवस्थाअनुसार प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८२ बमोजिम गर्न गराउन सबैमा सूचित गरिन्छ।”
प्रदेश सरकारले गत असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरे पनि सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेस र सत्ता साझेदार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बीच विवाद हुँदा बजेट पारित हुन सकेको छैन।
राजनीतिक गतिरोध बढेसँगै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गरेका थिए। एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि हाल मुख्यमन्त्री शाह सरकार टिकाउन बहुमत जुटाउने प्रयासमा लागेका छन्।
