काठमाडौं । भदौ २३ र २४ को घटनामा सुरक्षाकर्मीमाथि कारबाही सिफारिसबारे अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन अलपत्र परेको छ। उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्की संयोजकत्वको समितिले असार २५ गते गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई प्रतिवेदन बुझाउन खोजे पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई बुझाउन भनिएपछि समय नपाउँदा प्रतिवेदन थन्किएको हो।
करिब ७५ पृष्ठको उक्त प्रतिवेदनमा जेन्-जी आन्दोलनमा खटिएका प्रहरीलाई फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्ने आधार र प्रमाण नदेखिएको निष्कर्ष निकालिएको छ। घटनास्थल पखालिएको, ब्यालेस्टिक जाँच नभएको र कसले गोली हानेको भन्ने स्पष्ट नभएकाले फौजदारी अभियोग लगाउन नमिल्ने समितिले जनाएको छ।
यद्यपि, भीड नियन्त्रणमा कमान्ड कमजोरी र समन्वयको अभाव देखिएकाले पूर्वप्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङसहितका अधिकारीहरूलाई प्रहरी ऐन अनुसार विभागीय कारबाही गर्न र मानवअधिकार तथा भीड नियन्त्रण तालिम दिन सिफारिस गरिएको छ।
