काठमाडौं । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क खारेज गर्ने निर्णय भएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँगको परामर्शपछि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी हाललाई उक्त शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा घोषणा गरिएको यो शुल्क साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो। लागू भएको शुल्कका सन्दर्भमा जनगुनासो बढेपछि हटाउनेबारे छलफल थालिएको थियो।
यसै सन्दर्भमा सोमबार प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबिच लामो परामर्श भएको थियो। मङ्गलबार दिउँसो प्रधानमन्त्रीले शुल्क हटाउन प्रक्रिया थालिने घोषणा गरेका थिए।
आर्थिक ऐन २०८३ को दफा १६ बमोजिम लगाइएको शिक्षा समता शुल्क र दफा १७ बमोजिम लगाइएको स्वास्थ्य समता शुल्कमा दफा १८ को (१) बमोजिम पूर्ण रूपमा छुट दिने मन्त्रीस्तरीय निर्णय आजको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा पेस भएको छ।
