काठमाडौं । सरकारले विशेष अदालत र श्रम अदालतमा नयाँ अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई विशेष अदालतको अध्यक्ष र उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई श्रम अदालतको अध्यक्षमा तोक्ने निर्णय गरेको हो।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै यो जानकारी दिनुभएको हो। बैठकले गुठी संस्थानको प्रशासकमा शैलेशराज कुँवरलाई नियुक्त गरेको छ।
यस्तै, सरकारले क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नका लागि पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने नियमित उडानमा २०८५ भदौ मसान्तसम्म ल्यान्डिङ, पार्किङ र नेभिगेसन शुल्कमा पूर्ण छुट र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ।
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी फर्जी लिखतहरूलाई सरकारले आजैका मितिदेखि अवैध घोषणा गरेको छ। ‘मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन’सँग गत २०८३ साउन १ गते भएको सम्झौतालाई अनुमोदन गर्दै यो निर्णय लिइएको हो। काठमाडौँमा भएको आत्मदाहको घटनाका मृतक गणेश नेपालीको सत्यतथ्य छानबिनका लागि उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गरिएको छ।
यसै गरी, सरकारले आर्थिक ऐन, २०८३ को व्यवस्था बमोजिम शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिनुभयो।
मुख्य निर्णयहरू बुँदामा:
१. विशेष अदालतको अध्यक्षमा न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र श्रम अदालतको अध्यक्षमा न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारी नियुक्त। २. गुठी संस्थानको प्रशासकमा शैलेशराज कुँवर नियुक्त। ३. पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा २०८५ भदौ मसान्तसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान शुल्कमा भारी छुट। ४. मिटरब्याज सम्बन्धी फर्जी लिखतहरू अवैध घोषणा, किसान मजदुर आन्दोलनसँगको सम्झौता अनुमोदन। ५. काठमाडौँ आत्मदाह घटनाको छानबिनका लागि पूर्वन्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन। ६. शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा।
