काठमाडौं । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रश्नपत्र बाहिरिएको प्रकरणमा संलग्नलाई कडा सजाय दिन फास्ट–ट्र्याक अदालत स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन्।
विभिन्न परीक्षामा प्रश्नपत्र बाहिरिएको विरोधमा ‘कक्रोज जनता पार्टी’ (सीजेपी) ले शिक्षा सुधारको मागसहित आन्दोलन गर्न थालेपछि मोदीले यस्तो निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै उनले युवाहरूको भविष्य र हित संरक्षणका लागि सरकारले यो कदम चालेको बताएका छन्। दोषीलाई छिटो र कडा सजाय दिलाउन आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकिएको उनले जनाएका छन्।
