काठमाडौँ — महालेखा परीक्षक तोयम रायाले सम्भव भएसम्म कार्यक्षेत्रमै पुगेर स्थलगत रूपमा सम्परीक्षण गर्न लेखा परीक्षण टोलीलाई कडा निर्देशन दिनुभएको छ। साथै, प्रारम्भिक प्रतिवेदन पाएको ३५ दिनभित्र आवश्यक प्रमाण र जवाफ पेस गरी बेरुजु रकम घटाउन उहाँले सरकारी निकायहरूलाई स्पष्ट आग्रह गर्नुभएको छ।
लेखा परीक्षणलाई थप पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयद्वारा आयोजित अन्तरक्रियामा बोल्दै उहाँले लेखा परीक्षण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न सरकारी निकायहरूलाई आवश्यक कागजात छिटो उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभयो। कामको चापलाई ध्यान दिँदै आवश्यक परे बिदाको दिनमा समेत कार्यालय आएर सहयोग गर्न उहाँले आर्थिक प्रशासन शाखाका प्रमुखहरूसँग अपिल गर्नुभएको छ।
कामका क्रममा कुनै अवरोध, समस्या वा गुनासो देखिए सुपरिवेक्षक, महालेखाको ‘र्यापिड रेस्पोन्स टिम’ वा सिधै आफूलाई सम्पर्क गर्न सकिने जानकारी दिँदै रायाले भन्नुभयो, “नागरिकले तिरेको करबाट सञ्चालित खर्चको परीक्षण गरिने भएकाले हामी सबै जनताप्रति पूर्ण जवाफदेही हुनुपर्छ।”
छलफलमा विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा आर्थिक प्रशासनका प्रतिनिधिहरूले लेखा प्रणाली, बेरुजु र सम्परीक्षणका व्यावहारिक कठिनाइबारे राखेका जिज्ञासाको महालेखा परीक्षकले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। कार्यालयका प्रवक्ता एवं नायब महालेखा परीक्षक श्री कुमार राईका अनुसार सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग, मितव्ययिता, वित्तीय अनुशासन र स्वविवेकीय निर्णयको अन्त्य गर्नु नै लेखा परीक्षणको मूल लक्ष्य हो।
यसैबीच, वार्षिक योजनाअनुसार हाल देशका ४४ जिल्लामा पहिलो चरणको स्थलगत लेखा परीक्षण धमाधम भइरहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। ताप्लेजुङ, झापा, काभ्रे, मनाङ, पाल्पा, जुम्ला, डडेलधुरा लगायतका जिल्लास्थित सार्वजनिक निकाय तथा उपत्यकाबाहिरका आन्तरिक राजस्व र भन्सार कार्यालयहरूमा टोली खटिएर अहिले परीक्षणको काम भइरहेको छ।
