काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आगामी एक महिनाभित्र देशभरका सम्पूर्ण स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गरिने बताएका छन्। हाल ३३ वटा स्थानीय तहबाट मात्रै प्रवाह भइरहेको यो सेवालाई छिट्टै सबै पालिकामा विस्तार गर्न लागिएको जानकारी उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएका हुन्।
सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी आफ्ना १०० कार्यसूचीमा भूमि प्रशासनका सेवाहरू स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने विषय समावेश गरेको थियो। सोही कार्ययोजना अनुरूप नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेका व्यवस्था बमोजिम सेवा हस्तान्तरण प्रक्रियालाई तीव्रता दिइएको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरे।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म नै राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु हो। नागरिकहरू सेवा लिन टाढाका कार्यालय धाउनुको साटो सेवा नै नागरिकको घरदैलोसम्म पुग्नु राज्यको अन्तिम लक्ष्य रहेको उनले प्रस्ट पारे। बाँकी रहेका सबै स्थानीय तहबाट एक महिनाभित्र सेवा सुरु गराउन आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण प्राविधिक तथा प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ।
सरकारको यस कदमबाट स्थानीय तहहरूले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको पूर्ण अभ्यास गर्न पाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट जग्गासम्बन्धी प्रशासनिक तथा नापी सेवा थप सरल, सहज र जनमुखी बन्नुका साथै केन्द्रमा सीमित अधिकारहरू विकेन्द्रित हुँदै जाने विश्वास सरकारले लिएको छ।
