महेन्द्रनगर। निर्वाचनको मतपरिणाम आएसँगै अहिले राजनीतिक दल नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यमा जुटेका छन्। नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सम्भवतः पुस पहिलो सातादेखि सुरु हुने भएको छ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको अन्तिम नतिजाको प्रतिवेदन मंसिर २९ मा राष्ट्रपतिलाई बुझाउने तयारी थालेको छ। राष्ट्रपतिलाई अन्तिम परिणाम बुझाएसँगै सरकार गठन प्रक्रियाको थालनी हुनेछ।
प्रतिवेदन बुझाएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यो चुनावमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याएका छैनन्। त्यसैले अब कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने टुंगिएको छैन । वर्तमान सत्तागठबन्धन वा अरु नै गठबन्धन भन्ने विषयमा राजनीतिक वृत्तमा छलफल भइरहेको छ।
संविधानको भाग ७६ को उपधारा ९१० बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ।
उपधारा ९३० बमोजिम प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३०दिनभित्र उपधारा ९२० बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ९४० बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
उपधारा ९२० वा ९३० बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३०दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ।
२०७४ को चुनावमा २ फागुनमा आयोगले राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसपछि केपी शर्मा ओली फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
