महेन्द्रनगर । सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र महिला हिंसाको ग्राफ डरलाग्दो छ। प्रदेशभित्र चार हजार सात सय २८ महिला घरेलु हिंसाको सिकार भएको तथ्यांकले देखाएको हो।
अझ डरलाग्दो पक्ष पीडितहरू न्यायको पहुँचसम्म पुग्नै सक्दैनन्। अधिकांश घटना मिलापत्रका नाममा गाउँमै ‘रफादफा’ गरिन्छन्, प्रहरी हुँदै अदालतसम्म पुगेका घटनामा पनि पीडितले न्याय पाएका उदाहरण थोरै मात्र छन्। प्रहरीको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ देखि चालू आर्थिक वर्षको असोजसम्म मात्र सुदूरपश्चिममा ६ हजार पाँच सय ९३ महिला हिंसाको सिकार भएको प्रहरीको तथ्यांक छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले वर्षेनि महिला हिंसा न्यूनीकरणको लागि भन्दै लाखौं रकम खर्च गर्दै आएको छ। प्रदेशका ९ वटै जिल्लाका लागि औसतमा वर्षेनि ५०÷६० लाख रुपैया भन्दा बढी रकम खर्च गर्दै आएको छ। तर महिला हिंसा न्यूनीकरण हुनुको साटो बढ्दै गएको पाइएको छ। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अनाथालय, सेफ हाउस अर्थात सुरक्षित आवासलगायत सञ्चालनका लागि ५÷५ लाखका दरले अनुदान दिने गरेको छ।
बालविवाह, महिला तथा लैगिंक हिंसा न्यूनीकरण गर्न वर्षेनि ६० लाख रुपैयाँ बढी रकम खर्च गर्दै आएको देखिएको छ। तर महिला हिंसामा कमि आएको छैन्। प्रदेश सरकारले बर्षेनि लाखौ खर्च गरिरहेको भएपनि सुदुरपश्चिममा महिला हिंसा सम्बन्धीका गतिविधि दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन्। बढी जसो महिलाहरु पुरुषबाट नै पीडित हुने गरेको अधिकारकर्मी बताउँछन्।
पीडित महिलाहरुको संरक्षण, उद्धार, पुनस्र्थापना, कानुनी सहयोगलगायतका कामहरु हुँदै आएको दाबी गरिए पनि हिंसा हुनेक्रम रोकिएको छैन्। सरकार तथा विभिन्न संस्थाहरुले जति बजेट विनियोजन गरेपनि सुदूरपश्चिममा महिला हिंसाका घटनाहरु भने कम नभएको देखिएको हो।
विभिन्न प्रकारका महिला हिंसाका साथै विभेदकारी तथा अमानवीय मानिने छाउपडी प्रथाले सुदूरपश्चिममा जरो गाडेर रहेको बेला सरकारी निकायले बजेट विनियोजन गर्दा त्यो रकम पहाडी तथा हिमाली भेगका दुर्गम गाउँ बस्तीहरुमा पुग्न नसकेको अधिकारकर्मीको गुनासो छ। विनियोजित बजेट पहुँच भएका महिलाहरुका लागि मात्रै सीमित भएकोले विपन्न महिलाहरू सेवा सुविधाबाट वञ्चित भइरहेको उनीहरुले गुनासो गर्दै आएका हुन्।
