कञ्चनपुर/ वैशाख१०। आन्दोलनरत विश्वविद्यालय समन्वय समितिले विश्वविद्यालयहरुलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालयमा नै यथावत राख्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)लाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।
हालसालै प्रस्ताव गरिएको ‘उच्च शिक्षा विधेयक २०८०० मा सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय पोखरा विश्वविद्यालय, राजर्षिजनक विश्वविद्यालय एवंम् योगमाया विश्वविद्यालयहरुलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने गरी प्रदेश विश्वविद्यालय हुनेछन् भनी प्रावधान राखिएकोमा उक्त विषय कुनै पनि सन्दर्भमा उपर्युक्त नभएकोले तन् तत् केन्द्रीय विश्वविद्यालयहरुलाई यथावत रहन विश्वविद्यालय समन्वय समितिले अपिल गरेको आन्दोलनका संयोजक डा दीपक राज जोशीले जनाएको छ।
उक्त ज्ञापन पत्रमा यस क्षेत्रका जनता र सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुको नामी त्याग एवम् संघर्षपूर्ण नेपाल सरकारको पूर्ण लगानीमा स्थापना र सञ्चालन भएका यी विश्वविद्यालयहरू केन्द्रीय विश्वविद्यालयको रुपमा रहनु यस क्षेत्रको गौरवको विषय रहेकाले राज्यको पूर्ण लगानीमा सञ्चालन भइरहेका यी विश्वविद्यालयहरुलाई प्रदेश विश्वविद्यालयको रुपमा सञ्चालन गर्न खोज्नु संघीय सरकार आफ्नो दायित्वाट उम्कन खोज्नु होभन्दै,विशाल पूर्वाधार महित विभिन्न प्रदेशमा धेरै आहिगक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरू भएको अवस्थाका साथै न्यून आय भएका अधिकतम विद्यार्थीहरु अध्ययनरत रहेका गी केन्द्रिय विश्वविद्यालयहरुलाई प्रदेनमा वर्गीकरण गर्ने सरकारले प्रस्ताव गरेको यो नीति यम क्षेत्रका आम अभिभावक तथा विद्यार्थीहरुमाचि ठूलो अन्याय हो ।
त्यसैले विभेदपूर्ण श्रोतको वितरण तथा वर्गीकरण संघीयताको मर्म र समाजवाद उन्मुख राज्यको नीति विपरित छ। संघीयताको मर्म अनुरुप सातै प्रदेशमा कम्तिमा एक-एक ओटा केन्द्रीय विश्वविद्यालय आवश्यक र सान्दर्भिक भईरहेको अवस्थामा स्थापित विश्वविद्यामहरुलाई प्रदेश विश्वविद्यालयमा परिणत गर्न खोज्नु अन्यायपूर्ण तया असान्दर्भिक हुन्छ ।
यस क्षेत्रका जनताको करबाट स्थापित विश्वविद्यालयहरुलाई कुनै पनि हालतमा प्रदेशको मातहतमा वर्गीकरण गर्न सम्भव छैन। तसर्थ माथि उल्लेखित विश्वविद्यालयहरुलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालयमा नै यथावत रहने गरी ञ्चवल्यक सहयोग गरिदिनहुन सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई हार्दिक अनुरोध गरेको छ ।
