काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको ऐतिहासिक ‘चलचित्र विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ, जसले २०२६ सालदेखि लागू रहेको ५६ वर्ष पुरानो चलचित्र ऐनलाई विस्थापित गर्दै संघीय संरचना, समावेशिता र आधुनिक प्रविधिअनुकूल नयाँ कानुनी मार्ग प्रशस्त गर्नेछ। संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले चलचित्र क्षेत्रलाई केवल मनोरञ्जनको माध्यम मात्र नभई सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सिर्जनशील उद्योगका रूपमा स्थापित गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो।
नेपालको संविधान, राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ र राष्ट्रिय चलचित्र नीति २०७१ लाई आधार मानी तयार पारिएको यस विधेयकले चलचित्र विकास बोर्डलाई थप अधिकारसम्पन्न र स्वायत्त निकाय बनाउने, टिकट बिक्री र आम्दानीलाई पारदर्शी बनाउन ‘बक्स अफिस प्रणाली’ अनिवार्य गर्ने, तथा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र निर्माणको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
संसदीय समितिमा विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूका रचनात्मक सुझाव र संशोधनलाई समेटेर विधेयकलाई अझ परिष्कृत बनाइने प्रतिबद्धता जनाउँदै मन्त्री तिमिल्सिनाले यस कानुनमार्फत चलचित्रकर्मीहरूको श्रम अधिकारको संरक्षण, मातृभाषा एवं आदिवासी जनजातिका कलात्मक चलचित्रको प्रवर्द्धन, विदेशी लगानी आकर्षण र नयाँ प्रविधिको कानुनी प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्दै नेपाली चलचित्र उद्योगलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गरिने उल्लेख गर्नुभयो।
