काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनले नेपाल–भारत सीमाका विषयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसद्मा दिनुभएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। बारले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको सो भनाइ गैरजिम्मेवार, हलुका टिप्पणी र राष्ट्रिय स्वाभिमानविपरीत रहेको ठहर गरेको हो।
प्रधानमन्त्रीको विवादित वक्तव्यले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले राख्दै आएको स्थापित अडान र कूटनीतिक दाबीलाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाएको बारको निष्कर्ष छ।
बारका महासचिव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपालको एक इञ्च भूमि पनि कसैलाई छाड्न नसकिने स्पष्ट पारिएको छ। “सीमा विवाद भावनात्मक वा हठात् गरिने निर्णयका आधारमा नभई ऐतिहासिक तथ्य, अकाट्य प्रमाण, नाप–नक्सा र सन्धि–सम्झौताका आधारमा दुवै देशका प्राविधिकहरूले टुङ्ग्याउनुपर्ने विषय हो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
खेती कमाइ वा नदीको बहाव परिवर्तनका कारण हुने प्राविधिक ‘क्रस होल्डिङ’ लाई राज्यस्तरबाट हुने रणनीतिक भूमि अतिक्रमणसँग तुलना गर्न नमिल्ने भन्दै बारले प्रधानमन्त्रीको कूटनीतिक संवेदनशीलतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। बारले आगामी दिनमा राष्ट्रिय हित र भौगोलिक अखण्डताका विषयमा सरकारलाई स्पष्ट र जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत हुन ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ।
