महेन्द्रनगर । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमाथिको औपचारिक छलफल झन्डै तीन सातापछि मात्रै सुरु हुने भएको छ। बिहीबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले आगामी असार २३ गते बिहान ११ बजे प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गर्ने सहमति गरेको हो।
प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीका अनुसार असार २३ गते बस्ने बैठकमा सरकारले छलफलका लागि बजेट र बजेटसँग सम्बन्धित अर्थ विधेयक तथा विनियोजन विधेयक टेबुल गर्नेछ। ती विधेयकहरू टेबुल भएपछि मात्रै प्रदेश सभामा बजेटमाथिको औपचारिक छलफल प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। सरकारले गत असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो।
प्रस्तुत बजेटलाई लिएर प्रदेश राजनीतिमा भने तीव्र मतभेद देखिएको छ। नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा सहभागी प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले) ले यथास्थितिमा बजेट पारित हुन नदिने अडान सार्वजनिक गरेको छ। एमाले संसदीय दलका उपनेता सन्तोष शर्मा थापाले बजेट पूर्ण रूपमा संशोधन वा पुनर्लेखन नभएसम्म पारित हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ। उहाँले बजेट अनावश्यक र आर्थिक अनुशासनविपरीत रहेको दाबी गर्नुभएको छ। वर्तमान सरकारमा एमाले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसहित तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित सहभागी छ।
बजेटप्रति सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेसभित्र पनि असन्तुष्टि देखिएको छ। बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै काँग्रेस सांसद दिवानसिंह विष्टले यसको विरोध गर्नुभएको थियो। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता खगराज भट्टले सत्तापक्षभित्रकै विवादका कारण बजेट पारित हुने सम्भावना कमजोर रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ।
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा बजेट पारित गर्न वा सरकार टिकाउन २७ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ। हाल प्रदेश सभामा काँग्रेसका १८ र एमालेका ११ सांसद छन्। तर काँग्रेस सांसद प्रकाशबहादुर देउवा लामो समयदेखि देश बाहिर (अमेरिकामा) रहेकाले सरकारसँग प्रभावकारी रूपमा २७ सांसदको मात्रै समर्थन छ। बहुमतको अवस्था अत्यन्त नाजुक रहेकै बेला सत्तापक्षभित्र आन्तरिक मतभेद चुलिएकाले बजेट पारित हुनेमा आशंका व्यक्त हुन थालेको छ।
यद्यपि, मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भने सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैसँग निरन्तर संवाद भइरहेको दाबी गर्दै निर्धारित समयमै सहमतिका आधारमा बजेट पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। केन्द्रमा भइरहेको राजनीतिक समीकरणको चर्चा र प्रदेशको यो आन्तरिक विवादले सुदूरपश्चिम सरकार र बजेटको भविष्यलाई आगामी दिनमा कुन दिशा दिने हो भन्ने चासो बढेको छ।
