महेन्द्रनगर । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कञ्चनपुर कारागारको स्थलगत अनुगमन गरेको छ। शुक्रबार जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसहितको संसदीय टोलीले महेन्द्रनगरस्थित कारागारको निरीक्षण गरेको हो।
अनुगमनका क्रममा टोलीले कारागारभित्र रहेका कैदीबन्दीहरूले भोग्नुपरेका कानुनी, भौतिक तथा बस्ने व्यवस्थासँग सम्बन्धित विविध समस्याहरूबारे छलफल गरेको थियो। सो क्रममा कैदीबन्दीहरूले कारागारको भवन अत्यन्तै जीर्ण भएकाले दैनिक जीवन जोखिमपूर्ण बनेको र कानुनी झन्झटका कारण अनावश्यक सास्ती भोग्नुपरेको गुनासो पोखे।
कारागारमा रहेका कैदी दानसिंह ठकुराठीले रातिको समयमा छतबाट इँटा खस्ने डर रहने, वर्षायाममा त्रिपालबाट पानी चुहिने र सुरक्षित रूपमा सुत्न समेत नपाइने गम्भीर अवस्था रहेको सुनाए। उनले चर्को गर्मीमा विद्युत्को समस्या हुने तथा पानी पर्दा नांगो तारका कारण करेन्ट लाग्ने जोखिम समेत रहेको बताए।
यसका साथै कैदीबन्दीहरूले योग, खेलकुद तथा अन्य सुधारात्मक गतिविधिका सामग्रीको अभाव, सिदा भत्ता र निःशुल्क औषधि नपाइने, उपचार खर्च नहुने जस्ता समस्याहरू टोलीसमक्ष राखेका थिए। उनीहरूले कैद छुट, स्थानान्तरण, सीपमूलक तालिम र अदालतले तोकेको भन्दा बढी कैद भोग्नुपरे पनि अभिलेख अद्यावधिक नहुँदा समस्या भइरहेको गुनासो समेत गरे।
अनुगमन टोलीकी सदस्य रेखा कुमारी यादवले देशभरका कारागारको वास्तविक अवस्था बुझ्न यो अनुगमन गरिएको बताउँदै प्राप्त तथ्यका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने जानकारी दिइन्। धेरै कैदीबन्दी कानुनी जटिलताका कारण जेलमा रहनुपरेकाले कानुनी सुधारको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो।
त्यस्तै, टोलीका सदस्य सुरेन्द्र चौधरीले कारागारलाई दण्डस्थल नभई सुधार गृहका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले कैदीबन्दीको मानव अधिकारको रक्षा गर्दै सीपमूलक तालिम प्रदान गरी जेलमुक्त भएपछि समाजमा सहज पुनःस्थापना गराउनुपर्ने बताए। अर्का सदस्य दीपक बोहोराले पनि कारागारभित्रका समस्या समाधान गरी यसलाई सुधार गृहकै रूपमा अघि बढाउनुपर्ने औंल्याए।
कारागार प्रशासनका अनुसार हाल कञ्चनपुर कारागारमा ३ सय ८९ जना कैदीबन्दी रहेका छन् भने जेन्जी आन्दोलनका क्रममा फरार भएका ८७ जना कैदीबन्दी अझैसम्म फेला परेका छैनन्।
