धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेट राजनीतिक विवादको केन्द्रमा परेको छ। प्रतिपक्षी दलको विरोध स्वाभाविक मानिए पनि यसपटक सरकारकै प्रमुख साझेदार दल नेकपा (एमाले) ले बजेट निर्माण प्रक्रिया, योजना छनोट र स्रोत बाँडफाँटमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाएको छ। यही असन्तुष्टिका कारण गत असार १ गते सार्वजनिक भएको बजेट हालसम्म प्रदेशसभामा टेबल हुन सकेको छैन। राजनीतिक रस्साकस्सीबीच बजेटले अघि सारेका उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण र डिजिटल सुशासन जस्ता महत्वपूर्ण आर्थिक र दीर्घकालीन महत्वका योजनाहरू भने सार्वजनिक बहसको ओझेलमा परेका छन्।
बजेट सार्वजनिक भएपछि सबैभन्दा ठूलो असन्तुष्टि जनाएको एमालेले बजेट निर्माण प्रक्रियामा आफूहरूसँग पर्याप्त परामर्श नगरिएको र आफ्ना मन्त्रालयहरूको बजेट सिलिङ घटाइएको आरोप लगाएको छ। एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले बजेटको आधार बढाउँदा पनि एकलौटी ढंगले योजनाहरू राखिएको भन्दै बजेट संशोधन हुनुपर्ने अडान राख्नुभएको छ। अर्कातर्फ, पूर्वमन्त्री तथा नेकपाका नेता नरेश शाहीले यो विवाद कुनै एक दल वा मन्त्रालयको मात्र नभई प्रदेशको समग्र राजनीतिक संस्कारकै परिणाम भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँले बजेट विवादलाई संसद्मै लगेर दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।
राजनीतिक दलहरू निर्वाचन क्षेत्र र मन्त्रालयगत बजेटको अंशमा अल्झिँदा प्रदेशले सामना गरिरहेको न्यून उत्पादन, बेरोजगारी र वैदेशिक पलायन जस्ता मूल मुद्दाहरू ओझेलमा परेको विज्ञहरूको बुझाइ छ। कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक गगनराज घिमिरे र अर्थ राजनीतिका जानकार डा. राजेन्द्रवीर चन्दले बजेटमाथि वस्तुनिष्ठ छलफल हुनुको साटो नेताहरू आफ्ना मतदाता फकाउने योजनामा मात्र केन्द्रित हुँदा हरेक वर्ष यस्तै समस्या दोहोरिने गरेको बताउनुभयो। वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन स्वारले पनि सत्ता गठबन्धनभित्रको मतभेद संसद् बाहिर छताछुल्ल हुनु राम्रो संकेत नभएको भन्दै संसदीय प्रक्रियामार्फत नै यसको निकास खोजिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकुमार हमालले समयको चाप र राजनीतिक दबाबका कारण बजेट निर्माणमा केही प्राविधिक त्रुटिहरू भएको स्वीकार गर्नुभएको छ। उहाँले यसका लागि कुनै एक पक्षलाई मात्र दोष दिनुभन्दा सबै मिलेर सुधारको बाटो रोज्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा तालमेल मिलाउन सरकारले ठूलो मेहनत गरेको दाबी गर्नुभएको छ। उहाँले कृषि उद्यम, पर्यटन, र स्वास्थ्य क्षेत्रको स्तरोन्नतिका साथै भारत जाने नेपालीहरूको लगत राख्न सीमा नाकामा सहयोग कक्ष स्थापना गर्ने जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको बताउँदै राजनीतिक असहमतिलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै सुल्झाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।
