कैलाली। कैलालीको टीकापुर नगरपालिकामा कार्यवाहक नगरप्रमुख नियुक्तिको कानुनी विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेकै बेला नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १ अर्ब ३ करोड ६७ लाख रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। १९ औँ नगर सभाले आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रमसहित सो बजेट पारित गरेको हो। तत्कालीन नगरप्रमुख रामलाल डगौरा थारूले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन राजीनामा दिएपछि र उपप्रमुख खड्कबहादुर शाह जग्गासम्बन्धी मुद्दामा अख्तियारको कारबाहीमा परी निलम्बनमा परेपछि नगरपालिकामा नेतृत्वको संकट सुरु भएको थियो।
यसैबिच, कार्यवाहक नगरप्रमुखको जिम्मेवारी बाँडफाँडलाई लिएर विवाद बढेको छ। नगर कार्यपालिकाले २०८२ फागुन ८ गते ज्येष्ठ सदस्यका हैसियतले रामबहादुर नगार्जीलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएको भए पनि गत जेठ १४ गतेको बैठकले उक्त जिम्मेवारी बलिराम चौधरीलाई सुम्पिने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध नगार्जी सर्वोच्च अदालत पुगेपछि अदालतले गत जेठ २७ गते बलिराम चौधरीलाई कार्यवाहकका रूपमा कुनै पनि काम नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ।
अदालतको आदेश र आफ्नो अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै कार्यपालिका सदस्य जयराज थारूको अध्यक्षतामा बजेट पारित गरिएको भन्दै पूर्वकार्यवाहक प्रमुख नगार्जीले कडा आपत्ति जनाउनुभएको छ। उहाँले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन धितालले प्रशासनिक असहयोग गरेको र केही सदस्यलाई प्रभावमा पारेर आफूलाई हटाउने खेल खेलेको आरोप लगाउनुभएको छ। यता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धितालले भने आफूमाथि लगाइएका आरोपहरू पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नुभएको छ। यो विवाद विशुद्ध राजनीतिक भएको भन्दै यसमा कर्मचारीलाई तानेर अनावश्यक राजनीति नगर्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। यसरी प्रशासनिक र राजनीतिक मतभेद कायमै रहेका बेला नगरपालिकाले आफ्नो बजेट भने ल्याएको छ।
