काठमाडौँ । नेपालका साना-ठूला शहरहरूमा पछिल्लो समय नागरिकका मौलिक अधिकार तथा मानव अधिकार प्रत्याभूतिमा गम्भीर चुनौतीहरू देखा पर्न थालेका छन्। राजधानी काठमाडौँ लगायतका प्रमुख शहरहरूमा सुकुम्वासी बस्तीमाथिको डोजर आतङ्क, शिक्षित समाजमै कायम रहेको जातीय विभेद, र सडक व्यापारी तथा अपाङ्गता भएका नागरिकमाथिको सास्तीले शहरी व्यवस्थापन र मानव अधिकारको स्थितिमाथि प्रश्न उठाएको छ।
अधिकारकर्मीहरूका अनुसार शहरहरूमा खानेपानीको हाहाकार, अनियन्त्रित वायु प्रदूषण, सडक दुर्घटना र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चिँदै जानुले राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेको भान गराएको छ। त्रिपुरेश्वरमा नगर प्रहरीको कारबाहीका क्रममा एक व्यक्तिले गरेको आत्मदाहको प्रयास तथा काठमाडौँमै दलित भएकै कारण डेरा नपाउने जस्ता घटनाले शहरी क्षेत्रमा मानवीय संवेदना र संवैधानिक अधिकारको उल्लङ्घन भइरहेको पुष्टि गर्दछ।
यस्ता समस्या समाधानका लागि नेपालका स्थानीय तहहरूले ‘मानव अधिकार शहर’ (Human Rights City) को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। सन् १९९७ मा अर्जेन्टिनाको रोसारियोबाट सुरु भई दक्षिण कोरियाको ग्वाञ्जु शहरले तय गरेको यो मार्गनिर्देशक सिद्धान्त अनुसार शहरले गरिब र सुकुम्वासीलाई निष्कासन गर्ने नभई गरिबीको अन्त्य गर्ने नीति लिनुपर्छ।
नेपालका काठमाडौँ, ललितपुर, भरतपुर, पोखरा र विराटनगर जस्ता पालिकाहरूले राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै, मानव अधिकारमुखी बजेट ल्याउने, सामाजिक सुरक्षा प्रवर्धन गर्ने र सीमान्तकृत वर्गलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराएमा मात्र शहरहरू नागरिकमैत्री बन्न सक्ने देखिन्छ।
