सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्य बिमाप्रति आकर्षण : सात लाख ३२ हजार नागरिक आबद्ध

प्रकाशित मिति:

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमतर्फ नागरिकको आकर्षण बढ्दै गएको छ। स्वास्थ्य बिमा बोर्ड सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका अनुसार गत भदौ मसान्तसम्म प्रदेशभर सात लाख ३२ हजार ७५२ जना नागरिक स्वास्थ्य बिमा प्रणालीमा आबद्ध भएका छन्।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका सुदूरपश्चिम संयोजक जनकबहादुर साउदले बिमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशका नौवटै जिल्लामा नागरिकको सहभागिता उत्साहजनक रहेको बताउनुभयो। जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा बढी कैलालीमा तीन लाख ६१ हजार ९७९ जना बिमामा जोडिएका छन्।

यस्तै, कञ्चनपुरमा ८७ हजार ८७, अछाममा ६७ हजार ३०८, बझाङमा ५२ हजार २११, बाजुरामा ४५ हजार ४५४, बैतडीमा ३४ हजार २७०, डडेलधुरामा ३३ हजार ३७८, डोटीमा २७ हजार ८६२ र दार्चुलामा २३ हजार २०३ जना लाभग्राही रहेका छन्।

नागरिकलाई सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र उपचारका क्रममा हुने ठूलो आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित नेपालमा विसं २०७२ चैत २५ गतेदेखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएको हो। यसलाई व्यवस्थित सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ कार्यान्वयनमा रहेका छन्।

संयोजक साउदले नेपालको संविधानको धारा ३५ मा उल्लिखित आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने हक र धारा ५१ (ज) को नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्ने नीतिअनुरूप कार्यक्रम विस्तार भइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “यस कार्यक्रमले विशेषगरी आर्थिक रूपमा विपन्न तथा कमजोर वर्गका परिवारलाई उपचार खर्च व्यवस्थापनमा ठूलो भरथेग गरेको छ।”

स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुन पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिक तीन हजार ५०० रुपियाँ योगदान रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। पाँचभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रतिसदस्य थप सात सय रुपियाँ शुल्क लाग्छ। बिमा गरेपश्चात् पाँच सदस्यीय परिवारले वार्षिक एक लाख रुपियाँसम्म र थप सदस्य भएमा प्रतिसदस्य २० हजारका दरले अधिकतम दुई लाख रुपियाँसम्मको उपचार सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था छ।

यसैगरी, ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक, अतिविपन्न, पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा कुष्ठरोग, एचआइभी र एमडीआर–टिबीका बिरामीहरूको प्रिमियम सरकारले नै बेहोरेर निःशुल्क बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सङ्गठित क्षेत्रका कर्मचारी तथा श्रमिकहरूलाई भने आम्दानीको एक प्रतिशत रकम योगदान गरी बिमामा अनिवार्य आबद्ध गराउने नीति लिइएको छ।

बिमामा आबद्ध बीमितहरूले सूचीकृत अस्पतालहरूबाट बहिरङ्ग (ओपिडी), आकस्मिक (इमर्जेन्सी), प्रयोगशाला परीक्षण तथा शल्यक्रिया लगायतका तोकिएका स्वास्थ्य उपचार सेवाहरू पाउँदै आएका छन्।

ताजा समाचार