धनगढी । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण तथा पारित प्रक्रियामा देखिएको लामो विवादका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकास निर्माण प्रक्रिया नराम्ररी प्रभावित भएको छ। पहिलो चौमासिक सकिन लाग्दासमेत प्रदेशको पुँजीगत खर्च शून्य दशमलव आठ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
संविधानअनुसार असार १ गते ल्याइएको बजेट पारित हुन नसकेपछि प्रदेश सरकार साउनदेखि असोज मसान्तसम्म बजेटविहीन अवस्थामा पुगेको थियो। असोज अन्तिम साता ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख रुपियाँको दोस्रो बजेट पारित गरिए पनि सत्तापक्षकै असन्तुष्टिका कारण विवाद अझै सुल्झिएको छैन। संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि पूरक बजेट ल्याउने सरकारको तयारीले गर्दा योजना कार्यान्वयनमा अन्योल कायमै रहेको छ।
प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकले लामो बजेट शून्यता र अन्योलले गर्दा सामाजिक विकास तथा कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका योजनाहरू कार्यान्वयन हुन नसकी प्रदेश विकास निर्माणमा निकै पछाडि परिसकेको बताउनुभयो।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख वासुदेव जोशीका अनुसार बजेट आएको एक महिना पुग्न लाग्दा चालु खर्च पाँच प्रतिशत पुगे पनि विकास लक्षित पुँजीगत खर्च भने शून्य दशमलव आठ प्रतिशत मात्र रहेको छ। सामान्यतया पहिलो चौमासिकभित्र नयाँ योजनाहरूको स्थलगत सर्भे तथा ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भइसक्नुपर्ने भए पनि बजेट विवादका कारण नयाँ आयोजनाको काम अघि बढ्न नसकेको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका प्रमुख रामचन्द्र खत्रीले जानकारी दिनुभयो।
