काठमाडौं । नेपालले पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (युएनएफसिसिसी) अन्तर्गतको वार्तामा स्थायी तथा संस्थागत एजेन्डाका रूपमा स्थापित गर्न आग्रह गरेको छ।
कोप–३१ अन्तर्गत आयोजित पर्वतीय क्षेत्र तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अध्यक्षस्तरीय परामर्शमा नेपाल र भुटानका तर्फबाट साझा धारणा प्रस्तुत गर्दै कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले पर्वतीय क्षेत्रका समस्या छलफलमा मात्र सीमित हुन नहुने बताउनुभयो।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल विस्फोटजन्य विपद्, जनधनको क्षति र पारिस्थितिक प्रणालीमा गम्भीर असर परेको उल्लेख गर्दै उहाँले छुट्टै कार्ययोजना, संस्थागत वार्षिक संवाद र उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। भोटेकोशी क्षेत्रमा हालै भएको विनाशकारी हिमबाढीको प्रसङ्ग जोड्दै डा. ढकालले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमाभन्दा माथि जाने जोखिमले पर्वतीय मुलुकमा गम्भीर मानवीय तथा वातावरणीय सङ्कट निम्त्याएको स्पष्ट पार्नुभयो।
नेपालले जलवायु न्यूनीकरण, अनुकूलन, हानि तथा क्षति र कार्यान्वयनका साधनलाई समेट्ने गरी छुट्टै कार्यकार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेको छ। साथै, पर्वतीय मुलुकलाई वित्तीय स्रोत, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास र पूर्वसूचना प्रणालीका लागि तत्काल सहयोग उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गर्दै कोप–३१ बाट सार्थक निष्कर्ष निकाल्न अपिल गरिएको छ।
