काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वास्थ्य संस्थाका भौतिक संरचना विस्तार भए पनि सेवाको गुणस्तर र प्रमुख स्वास्थ्य सूचकाङ्कमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन । स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायल (डोटी) ले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को एकीकृत वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनले प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्था प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्यभन्दा निकै पछाडि रहेको देखाएको हो ।
जनस्वास्थ्य प्रशासक योगेशप्रसाद भट्टका अनुसार प्रदेशभर ५९ अस्पताल, १३ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ३७१ स्वास्थ्य चौकी र २८३ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र स्थापना भएका छन् । तर, दक्ष जनशक्ति, आधुनिक प्रविधि र बजेट कार्यान्वयनको अभावका कारण गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा चुनौती कायम छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको कुल वित्तीय प्रगति ४५.९ प्रतिशत (प्रदेशतर्फ ३९.५ र सङ्घीय ससर्ततर्फ ५७.७ प्रतिशत) मात्र रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बिमाको पहुँच कमजोर, क्यान्सर र आत्महत्या भयावह देशभरका ५०१ स्वास्थ्य बिमा सेवाप्रदायक संस्थामध्ये सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा कम ३७ वटा मात्र आबद्ध छन् । बिमाको पहुँच कमजोर हुँदा नागरिकले उपचारमा बेहोर्नुपर्ने व्यक्तिगत खर्च ५४ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तै, ८७ स्थानीय तहबाट जटिल रोगको उपचारका लागि विपन्न सिफारिस लिने दुई हजार ३५७ जनामध्ये झन्डै आधा अर्थात् एक हजार १६० जना (४९.२ प्रतिशत) क्यान्सरका बिरामी छन् । मुटु रोगका ५३४, मिर्गौलाका ४१६ र सिकलसेल एनिमियाका १४५ जनाले सिफारिस लिएका छन् ।
मानसिक स्वास्थ्य समस्या पनि उत्तिकै विकराल देखिएको छ । पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा प्रदेशभर एक हजार ५४८ जनाले आत्महत्या गरेका छन्, जसमा कैलालीमा मात्रै ७६६ (४९.५ प्रतिशत) घटना भएका छन् ।
मातृ तथा बाल स्वास्थ्य र एम्बुलेन्स सेवा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपना २४ र ख्याउटेपना १६ प्रतिशत कायम छ भने पूर्ण खोप पाउने दर ७५ प्रतिशत र नवजात शिशु मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा २६ रहेको छ । दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट सुत्केरी गराउने दर ७२ प्रतिशत र चार पटक गर्भवती जाँच गराउने दर ६२ प्रतिशतमा सीमित छ । गरिबी, बालविवाह र छाउपडीजस्ता सामाजिक कुरीतिले सुधारमा बाधा पुर्याएको निर्देशनालयको ठहर छ ।
प्रदेशभर सञ्चालित २१० एम्बुलेन्समध्ये १४१ वटामा मात्र जिपिएस जडान छ । ‘राजपुर प्रतिबद्धता पत्र, २०८२’ मार्फत बिमा विस्तार, निःशुल्क औषधी र महाकाली तथा टीकापुर अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्य एकाइ स्थापना गर्ने योजना अघि सारिए पनि बजेट कार्यान्वयनमा तीव्रता नआएसम्म सुधार कठिन देखिएको छ ।






