उपेश सिंह धामी
महेन्द्रनगर । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमिति र नेपाल नगरपालिका संघ प्रदेश कार्यसमितिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै स्थानीय सेवा ऐन २०८१ का विवादित तथा व्यवहारमा जटिल दफाहरू तत्काल संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।
आइतवार दुवै संस्थाले संयुक्त रूपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा, ऐनका केही दफा र परिभाषाहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालनमा समस्या सिर्जना गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
संघ–महासंघले संशोधन गर्नुपर्ने मुख्य बुँदाहरू यसप्रकार छन्ः
१. ऐनको नाम संशोधन – हालको “सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (सञ्चालन तथा गठन) ऐन २०८१” लाई परिवर्तन गरी “सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय निजामती सेवा (सञ्चालन तथा गठन) ऐन २०८१” राख्नुपर्ने माग गरिएको छ। कारण, समायोजन भएका कर्मचारीहरू समेत समेटिनुपर्ने भएकाले ‘निजामती’ शब्द थप्नुपर्ने औंल्याइएको छ ।
२. दफा २ (ग) बाट ‘स्थायी’ शब्द हटाउनुपर्ने – करार कर्मचारीको वृत्ति विकासमा संकुचन हुने भएकाले ‘स्थायी’ शब्द हटाई सबै प्रकारका कर्मचारी समेट्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको
छ ।
३. दफा २ (त) मा कर्मचारी समायोजन मिलान मापदण्ड २०७७ थप्नुपर्ने – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्ड प्रदेशमा कानुनी आधार बनेकाले यसलाई ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
४. तह मिलान, स्तरवृद्धि र बढुवाको परिभाषा थप्ने प्रस्ताव – कर्मचारीको पदोन्नति र कार्यविवरण स्पष्ट नभएकाले ऐनमा स्पष्ट परिभाषा जोड्न माग गरिएको छ ।
५. दफा ४(१) मा ‘स्थानीय न्याय सेवा’ थप्ने – न्यायिक समितिको अधिकार स्थानीय तहमा रहेको संवैधानिक प्रावधानअनुसार न्याय सेवा समावेश गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
६. दफा ८(१) मा ‘स्थानीय तहको आवश्यकता’ थप्ने – कुनै पनि पालिकाको [O & M -Organization and Management] प्रमाणीत नभएकाले कर्मचारी दरबन्दी र सेवा सुरक्षाका लागि स्थानीय तहको आवश्यकता अनुसार दरबन्दी सिर्जना गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।
७. दफा १५ तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने – पालिकाले आवश्यकताको आधारमा स्वीकृत दरबन्दीमा करारमार्फत कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने, त्यसको जानकारी प्रदेश सरकारलाई दिने र विशेष कार्यक्रमका लागि जनशक्ति राख्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
८. कर्मचारीको वरिष्ठता, शैक्षिक योग्यता र करार सेवाको पुनरावलोकन – सबै कर्मचारीको वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्न जेष्ठता र योग्यता आधारित बढुवाको स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
९. भौगोलिक वर्गीकरण र करार सेवाको स्पष्टता – भौगोलिक वर्गीकरण संघीय कानुनले होइन, प्रदेश कानुनले तोक्नुपर्ने र करार सेवाको स्पष्ट व्यवस्थासहित नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
१०. सामुदायिक वनबाट प्राप्त लाभ सम्बन्धी अधिकार जोगाउनुपर्ने – स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पालिकालाई प्रदान गरेको लाभ प्रदेश सरकारले कटौती गर्न नमिल्ने भएकाले सहजीकरणको माग गरिएको छ ।
संघ–महासंघका प्रतिनिधिहरूले ऐन संशोधनसँगै नियमावली समेत तत्काल परिमार्जन गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन सुचारु र प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेका छन् ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका अध्यक्ष लोकेन्द्र बहादुर शाही, र नेपाल नगरपालिका संघ, सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति अध्यक्ष र बिरेन्द्र भट्ट हस्ताक्षर छन् ।
