काठमाडौं । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा तोकिएको तीन प्रतिशत ‘समता शुल्क’ हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत यो जानकारी गराएका हुन् अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि यो शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको शाहले बताएका छन्। नागरिक तहबाट आएको प्रतिक्रिया र आर्थिक भारलाई ध्यानमा राखेर निर्णय फिर्ता लिइएको हो। यद्यपि, विपन्न नागरिकका लागि निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड र निजी कलेजहरूमा १० प्रतिशत सिट निःशुल्क उपलब्ध गराउने नीति भने सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछ। नागरिकको हितलाई ध्यानमा राखेर आवश्यकता अनुसार नीति परिमार्जन गर्न सरकार तयार रहेको बताइएको छ।



