काठमाडौं । नेकपाका सांसद वर्षमान पुनले भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा सरकारी अभिलेख तथा सम्पत्ति नष्ट भएको घटनाबारे सरकारको स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्। सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उनले महत्त्वपूर्ण कागजात जलेका कारण लेखा परीक्षण रोकिएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उल्लेख गरे।
उक्त क्षतिलाई प्राकृतिक प्रकोप वा सामान्य दुर्घटना भन्न नमिल्ने भन्दै सांसद पुनले भने, “यसका लागि छुट्टै संयन्त्र वा आयोग चाहिने हो कि? कार्की आयोगको कार्यादेश र प्रतिवेदनले यो विषय समेटेको छ कि छैन, अध्ययन हुनुपर्छ।”
उनले मूल कागजात नष्ट भए पनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रहने ‘सेकेन्डरी डेटा’ (द्वितीय तथ्याङ्क) प्रयोग गरेर लेखा परीक्षण अघि बढाउन सकिने सुझाव दिए। साथै, कागजात नष्ट भएको बहानामा भ्रष्टाचार वा अनियमितता हुन नदिन लेखा समितिले कडा निगरानी गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
