काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिलाकुमारी गच्छदारले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी ३ वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको परिवारसँग सरकारले गरेको सम्झौतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएकी छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले एउटा सालिक ठड्याएर वा क्षणिक राहत दिएर ३ वर्षीया बालिकाको जीवन फिर्ता नआउने र यसले दीर्घकालीन न्यायको अनुभूति गराउन नसक्ने बताएकी हुन्।
सांसद गच्छदारले सहमति पत्रले तत्कालको आन्दोलन रोक्न र राहतले क्षणिक पीडा कम गर्न सके पनि यसले राज्यप्रतिको विश्वास पुनर्स्थापित गर्न नसक्ने स्पष्ट पारिन्। सडक आन्दोलन तात्ने बित्तिकै मन्त्रीहरू आफैँ जुर्मुराउने र स्थानीय प्रशासनलाई निकम्मा बनाउने शैलीका कारण स्थानीय सरकार र प्रशासनमाथिको जनविश्वास निरन्तर घटिरहेको उनको टिप्पणी थियो।
जघन्य अपराधका घटनामा कडा कानुनको कार्यान्वयनले मात्र राज्यको विश्वसनीयता तय गर्ने बताउँदै उनले यस्ता घटनालाई जबरजस्ती वा दबाबपूर्ण रूपमा मिलापत्र गराउने मतियारहरूलाई हदैसम्मको कानुनी सजाय सुनिश्चित गर्न माग गरिन्। साथै, बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा पीडितलाई न्यायको ढोका बन्द गराउने विद्यमान कानुनमा तत्काल संशोधन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
