काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव’ सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्ताव सभाले अनुमोदन गरेको हो।
विधेयकमाथिको छलफलको क्रममा मन्त्री मेहताले आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको बिक्री वितरण नियन्त्रणसम्बन्धी मौजुदा कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउन र सङ्घीय संरचना अनुसार ढाल्न संशोधन ल्याइएको स्पष्ट पारिन्। उनले संविधान बमोजिम तीन तहका सरकारको कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी र गैरकानुनी कार्यमा हुने कसुर तथा सजायका नयाँ प्रावधानहरू समेट्नुपरेकाले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिइन्।
यसअघि प्रस्तावमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले विधेयकको स्वागत गर्दै आमाको दूधलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका थिए। सांसद शोभा खनालले करिब तीन दशकपछि समयसापेक्ष कानुन आउन लागेको भन्दै प्रशंसा गरिन् भने सांसद जनकसिंह धामीले संशोधन व्यावहारिक रहेको उल्लेख गरे। सांसद समिना मियाँले यो विषय व्यापार प्रवर्द्धनसँग नभई शिशु र आमाको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको बताइन्।
त्यसैगरी सांसद गुरुप्रसाद बरालले नेपालमा बर्सेनि जन्मिने करिब साढे पाँच लाख बालबालिकाको पोषण सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्ने बताए। छलफलमा सांसदहरू बलावती शर्मा, रञ्जु न्यौपाने, माधवबहादुर थापा, राधिका रम्तेल, टुकाभद्र हमाल, ललिता कुमारी, सुशीला ढकाल आचार्य, ओजस्वी शेरचन, प्रभा ढकाल, गजला शमीम मिकरानी र साजिदा खातुन सिद्धिकीलगायतले भाग लिँदै पूर्ण बाध्यात्मक परिस्थितिमा बाहेक शिशुका लागि आमाको दूधको कुनै विकल्प हुन नसक्ने भन्दै सोही अनुसार कडा कानुनी प्रबन्ध मिलाउन सुझाव दिए।
