काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिका–४ स्थित ११२ रोपनी अतिक्रमित जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दाखिला गरिएको छ। सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले उक्त जग्गा सरकारको नाममा कायम गरेको हो।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गठन गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिले अतिक्रमित कित्ताबाट क्षेत्रफल कट्टा गरी सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने काम थालेको मन्त्री प्रतिभा रावलको सचिवालयले जनाएको छ। प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठित समितिले २०५२ सालको रावल आयोगले औँल्याएका सबै अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन गरी सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
