धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनका नाममा चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार त्रियासी/चौरासीमा पाँच सयभन्दा बढी मन्दिर निर्माण तथा मर्मतका योजनामा झन्डै सत्तरी करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। ठुलो धनराशि समुदाय विशेषका मन्दिर र कुलमन्दिर निर्माणमा केन्द्रित गरिएपछि प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय तथा धार्मिक गन्तव्यहरू भने ओझेलमा परेका छन्।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइमार्फत पाँच सय तीनवटा मन्दिर निर्माणका योजना अघि सारिएका छन्। यसबाहेक स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने गरी दर्जनौँ मन्दिरका योजनामा पनि रकम छुट्याइएको छ। गत आर्थिक वर्ष दुई हजार बयासी/त्रियासीमा दुई सय चारवटा मन्दिर तथा चर्च निर्माणका लागि बत्तीस करोड बाइस लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएकामा चालु आर्थिक वर्षमा योजनाको सङ्ख्या र बजेट रकम दोब्बरभन्दा बढी पुर्याइएको हो।
प्रदेश सरकारले विगत नौ वर्षमा करिब दुई हजार मन्दिर निर्माणका योजना अघि बढाइसकेको छ। यद्यपि, सात पहाडी जिल्लामा रहेका प्रसिद्ध शक्तिपीठ, प्राकृतिक सम्पदा र बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्न सक्ने प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमा भने पर्याप्त पूर्वाधार विकास हुन सकेको छैन। पर्यटन प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक प्रतिफलको स्पष्ट मूल्याङ्कन नगरी टुक्रे योजनामा बजेट छरिएको भन्दै सरकारी लगानीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहेको छ।
