काठमाडौं । सरकारले प्रत्येक वर्ष रासायनिक मलको अनुदानमा बजेट वृद्धि गर्दै लगे पनि किसानले खेतीको मुख्य याममा मल नपाउने समस्या कायमै रहेको छ। कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेटको ठूलो हिस्सा मल अनुदानमा खर्च भए पनि आन्तरिक माग अनुसार आयात हुन नसक्दा अभाव नहटेको हो।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका अनुसार मुलुकमा वार्षिक न्यूनतम आठ लाख टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ। गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २८ अर्ब ८२ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरी पाँच लाख ६८ हजार टन मल आयात भएको थियो। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा पनि पाँच लाख ५० हजार टन मल खरिद गर्ने लक्ष्य राखेर मन्त्रालयले ३२ अर्ब ४६ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। अनुदान रकम र आयात परिमाण दुवै बढेको देखिए पनि बजार माग धान्न नसकिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यमा आउने उतारचढावका कारण तोकिएको कोटा अनुसार मल आयात गर्न कठिनाइ भएको मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले बताए। हाइब्रिड बाली, मकै, उखु, माछापालन, आलु तथा अन्य तरकारी बालीमा मलको अस्वाभाविक खपत बढेकाले आपूर्तिमा दबाब परेको उनको भनाइ छ। रासायनिक मलको बढ्दो परनिर्भरताले राज्यमाथि आर्थिक भार थपिनुका साथै माटोको उर्वराशक्ति बिग्रँदै गएकाले सन्तुलित प्रयोग र प्राङ्गारिक मलमा जोड दिनुपर्ने उनले औँल्याए।
यता महालेखा परीक्षकको ६३ औँ प्रतिवेदनले समयमा खरिद प्रक्रिया नहुँदा मल आपूर्ति, बिक्रीवितरण तथा व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनले वार्षिक क्यालेन्डर स्वीकृत गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य समायोजनको व्यवस्था मिलाउन र प्रभावकारी अनुगमन गर्न सुझाव दिएको छ। यस्तै खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले आयातित हाइब्रिड बिउ र रासायनिक मलले तत्काल उत्पादन बढाए पनि माटोको दीर्घकालीन उर्वराशक्ति घटाइरहेकाले प्राङ्गारिक मल उत्पादन र प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
अर्कोतर्फ रासायनिक मलमा ठूलो अनुदान दिँदा पनि मुलुकमा खाद्यान्न आयात भने बर्सेनि बढ्दो क्रममा छ। मसिना तथा बास्नादार चामल, पोल्ट्री फर्मका लागि मकै र बेकरी उद्योगका लागि गहुँको उपभोग बढेपछि आयात चुलिएको हो। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३० अर्ब ३२ करोड रुपियाँको धान तथा चामल आयात भएकोमा गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बढेर ३९ अर्ब ८८ करोड रुपियाँ पुगेको छ। नेपालमा भारत, चीन, अर्जेन्टिना, दक्षिण अफ्रिका, इन्डोनेसिया, मेक्सिको, थाइल्यान्ड र मलेसिया लगायतका मुलुकहरूबाट खाद्यान्न आयात हुँदै आएको छ।
